विशेष प्रतिनिधी
नांदेड ः राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया निर्विवाद आणि पारदर्शक होण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात जारी केलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवघ्या 15 दिवसांत रद्दबातल ठरविल्यामुळे सहकार विभागाची नाचक्की झाली आहे.
शासनाचा वरील निर्णय रद्द करतानाच नागपूर खंडपीठाने सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सर्व संबंधितांना पाचारण करून सुनावणी घ्यावी, असाही आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणात आतापर्यंत तीन सुनावण्या झाल्या. पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी (दि.18) होणार आहे. प्रधान सचिवांनी 24 नोव्हेंबरपासून चार आठवड्यांच्या आत आपला निर्णय द्यावा, असेही खंडपीठाने 14 नोव्हेंबरच्या आदेशात नमूद केले होते. या पार्श्वभूमीवर येत्या 18 तारखेच्या सुनावणीनंतर सचिवांना निर्णय द्यावा लागणार आहे.
या प्रकरणात बहुचर्चित महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर ॲण्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा.लि. अमरावती या संस्थेने नागपूर खंडपीठात धाव घेत, शासनाच्या 31 ऑक्टोबरच्या निर्णयास आव्हान दिले होते. तत्पूर्वी या संस्थेने यवतमाळ आणि जळगाव जिल्हा बँकांतील नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती. तर नांदेड बँकेने आपल्या संस्थेतील 156 पदांच्या भरतीसाठी या संस्थेला ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचे काम सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता. पण बँक आणि संस्थेदरम्यान करार प्रक्रिया झाली नव्हती. तसेच जाहिरातही प्रकाशित झाली नव्हती.
शासनाच्या वरील निर्णयामुळे जळगाव, यवतमाळ या जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सुरू झालेली प्रक्रिया थांबली. तत्पूर्वी यवतमाळ बँकेतील भरती प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने अमरावतीच्या वरील संस्थेला दिलासा दिला होता. त्याचे कारण असे की, या संस्थेला यवतमाळ बँकेने देिलले नोकरभरतीच्या परीक्षेचे काम शासनाने 12 मार्च 2025 रोजी रद्द केले होते. पण या निर्णयाआधी सुनावणी न घेता किंवा संस्थेला कोणतीही संधी न देता शासनाने वरील निर्णय घेतला. त्यात नंतर खंडपीठाने हस्तक्षेप केला.
वरील संस्थेची याचिका (क्र.6138/2025) नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असताना शासनाने 31 ऑक्टोबर रोजी एक मोठा निर्णय जारी केला. जिल्हा बँकांतील नोकरभरतीची ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी आधी 7 संस्था शासनमान्य होत्या. त्यांतील अमरावतीच्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हार्डवेअर ॲण्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.’ व अन्य तीन संस्थांना प्रक्रियेतून बाद करत शासनाने वरील निर्णयामध्ये आयबीपीएस, टीसीएस-आयऑन आणि एमकेसीएल या तीन संस्थांनाच ऑनलाइन पद्धतीने नोकरभरतीची परीक्षा घेण्यास मान्यता दिली.
याच निर्णयामध्ये नोकरभरतीत स्थानिक (जिल्हा) आणि जिल्ह्याबाहेरच्या उमेदवारांसाठी प्रमाणही ठरवून देण्यात आले होते. राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून जिल्हा बँकांमधील नोकरभरतीत गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती; पण हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 15 दिवसांतच रद्दबातल ठरविल्यामुळे शासनाच्या सहकार विभागासमोर मोठा पेच निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे.
नागपूर खंडपीठाने शासनाचा 31 ऑक्टोबरचा निर्णय रद्दबातल ठरविला असला, तरी त्यामुळे नांदेड जिल्हा बँकेला तूर्त कोणताही दिलासा मिळणार नाही. वरील निर्णय जारी होण्याआधी सहकार विभागाने बिंदू नामावली (रोस्टर) प्रस्तावास शासनाची मान्यता नसल्यामुळे नांदेड जिल्हा बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया थांबविली होती. मागील दोन महिन्यांत या प्रस्तावास मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे नांदेड बँकेच्या नोकरभरतीवरील स्थगिती कायम असल्याचे मानले जाऊ शकते.
उदय बोपशेट्टी, ज्येष्ठ विधिज्ञ
