उमरखेड : वर्धा–यवतमाळ–नांदेड या नवीन निर्माणाधिन रेल्वे मार्ग प्रकल्पात गौण खनिज उत्खननात मोठा घोटाळा झाला आहे. उमरखेड तालुक्यात रेल्वे प्रकल्पाला लागलेले गौण खनीज अमृत सरोवर योजना राबवून काढण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले असल्याचा धक्कादाक वास्तव समोर आले आहे. वास्तविक हातला व चुरमुरा परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन करण्यात आले असून या भागात संपूर्ण ईटीएस मोजणी पुन्हा करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अमोल कोमावार यांनी जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.
उमरखेड तालुक्यात ई.टी.एस. मोजणी करताना अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून चुकीचे गट क्रमांक दर्शवून अहवाल सादर केल्याचा आरोप आहे. यापूर्वीच मोजणी प्रक्रियेबाबत शंका व्यक्त करून संबंधित विभागाला लेखी सूचना दिली होती. मात्र प्रत्यक्ष मोजणीदरम्यान तक्रारदार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले. अमृत सरोवर योजना ही गावाजवळ जलसाठा व भूजल पातळी वाढविण्यासाठी राबविण्यात येते, मात्र दूरच्या गट क्रमांकांचा वापर दाखवून खनिजाचा वापर रेल्वे प्रकल्पासाठी दाखविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात विशेष बाब वगळता हिल कटिंगची परवानगी नाही. उमरखेड येथे टेकड्या फोडून अमृत सरोवर बनवण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न संताप जनक आहे. या भागातील 17 गटापैकी 13 गटाचा ईटीएस अहवाल प्राप्त झाला आहे. या तेरा गटापैकी चार गटात 57 हजार 532 ब्रास अतिरिक्त गौण खनीज उत्खनन झाल्याचे अहवालात म्हटले असून कंत्राटदाराला नोटीस बजावण्यात आली आहे. रेल्वे कंत्राटदाराने शेतक-यांची सुध्दा फसवणूक केली आहे. मुरुम काढून काळी माती टाकून देण्याचा करार करुन रेल्वे कंत्राटदार पळून गेल्याची तक्रार हातला येथील शहाजी खडसे, भागोराव खडसे, सुदाम खडसे या शेतक-यांनी एसडीओ तसेच पोफाळी पोलिस स्टेशनला केली आहे.
योजनांचे नियम पायदळी?
उमरखेड तालुक्यात रेल्वे प्रकल्पासाठी प्रचंड उत्खनन झाले आहे. मात्र अधिका-यांनी संगनमत करुन रोजगार हमी योजना अंतर्गत परवानगी घेऊन अमृत सरोवर योजनेतून गौण खनीज वापरल्याचे दाखवून दिले. या योजनेचे नियम पायदळी तुडविण्यात आले. याबाबत परिसरातील ग्रामीन भागातील नागरिकांना तसेच ग्रामपंचायतीला सुध्दा कुठलीच माहिती नाही.
अमृत सरोवर गावाजवळ असावा, पाण्याचा वापर स्थानिक लोकांना करता यावा, किमान क्षेत्रफळ 1 एकर असावे यासह अनेक नियम असतांना पायमल्ली करीत हा घोटाळा करण्यात आला. उत्खनन करतांना अनेक सागाच्या झाडांची सुध्दा कत्तल करण्यात आली. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी व रेल्वे कंत्राटदारांनी संगनमत करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला असून संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे, तसेच जबाबदार तहसीलदार व इतर अधिकाऱ्यांकडून दंड वसूल करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी कोमावार यांनी केली आहे.
