नायगाव ( नांदेड ) : नायगाव तालुक्यात सरकारच्या "झाडे लावा झाडे जगवा" मोहिमेचा कसा बेमालूम बळी घेतला जातो, याचे जिवंत आणि तितकेच संतापजनक चित्र उघड झाले आहे. सामाजिक वनीकरण आणि वन विभागाने कोट्यवधींची बिले उचलून केलेली हिर-वळीची मोहीम प्रत्यक्षात एक महाबोगस घोटाळा ठरल्याचे 'मराठवाडा रिपोर्टर'च्या ग्राऊंड रिपोर्टने चव्हाट्यावर आले आहे.
तालुक्यात सामाजिक वनीकरण व वन विभागात वृक्षारोपणाचा केवळ दिखावा आहे. कागदोपत्री तब्बल २६०० झाडे लावल्याचे दाखविण्यात आले. या प्रकाराबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार पक्ष) आक्रमक झाली असून, तालुकाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे यांनी ठणकावून सांगितले. "हे वृक्षारोपण नाही हा सरळसरळ शासकीय निधी हडप करण्याचा केविलवाणा प्रकार आहे. हा शुद्ध भ्रष्टाचार आहे. "तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या मर्जीतील संस्थांना काम देणे हा या घोटाळ्याचा केंद्रबिंदू असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. या प्रकरणाची वरिष्ठांकडे तक्रार करून संपूर्ण खुलासा करणारच आहोत, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार कंत्राट एका बड्या नेत्याच्या जवळच्या एजन्सीला भेट म्हणून नियम, अटी, तांत्रिक मानके तुडवत रोपे न लावता किंवा कालचे खड्डे दाखवून बिले उचलत आणि हे सर्व पाहताही अधिकाऱ्यांची गूढ शांतता या नेता-कंत्राटदार-अधिकारी अभद्र युतीने हरित मोहिमेलाच सुरुंग लावल्याची चर्चा जनतेत मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. रोपे वाळलेली ट्री गार्ड गायब झाली आहेत. जागोजागी 'वृक्षारोपण'चा चुकलेलाच पुरावाकामे सुरू असल्याचा कुठेही मागमूस दिसत नाही.
शासन पर्यावरणासाठी अब्जावधी
खर्च करत असताना अधिकारी-कंत्राटदारांची ही युतीच योजनांना सुरुंग लावत असल्याचे स्पष्ट चित्र या प्रकरणातून समोर आले आहे. स्थानिक पातळीवर संतापाची लाट उसळली असून, आता उच्चस्तरीय, निःपक्षपाती चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
कागदोपत्री २६०० झाडे, प्रत्यक्षात ठणठणपाळ
नायगाव, गोळगाव, बेंद्री, मांजरम रस्त्यांच्या कडेला २६०० झाडे लावली, अशी अधिकाऱ्यांची बतावणी असते. पण प्रत्यक्ष पाहणीत रोपे वाळून खाक झाली आहेत. हजारो रुपयांची ट्री-गार्ड गायब आहेत. पाणी, माती, देखभालीचा पूर्ण अभाव असून खड्डे न खोदता किंवा जुनेच खड्डे दाखवून बिले उचलल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. हिरवळ फुलवण्याच्या नावाखाली शासकीय निधीचा पानापाचोळा करून कोट्यवधी हजम केल्याचा हा घणाघाती प्रकार आहे.
कामे सुरू आहेत प्रत्यक्ष मोजणी झाल्याशिवाय देयके नाहीत तीन वर्षे देखभाल एजन्सीची जबाबदारी आहे.
सुग्रीव धारे, कनिष्ठ अभियंता
