Maha Dialysis Scheme
प्रशांत भागवत : पुढारी वृत्तसेवा
किडनी निकामी झालेल्या रुग्णांसाठी डायलिसिस म्हणजे उपचारापेक्षाही जगण्याची अपरिहार्यता. आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा डायलिसिसवर अवलंबून असलेल्या हजारो गरीब रुग्णांना आधार देणारी राज्यातील मोफत महाडायलिसिस सेवा निधीअभावी संकटात सापडली आहे. महाडायलिसिससह महालॅब आणि ‘आपला दवाखाना’ या सेवा चालविणाऱ्या एच.एल.एल. लाइफकेअर लिमिटेडची शासनाकडे तब्बल १ हजार ६७ कोटी २५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याने कंपनीने सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाकडून सेवा पूर्ववत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले, तरी काही ठिकाणी प्रत्यक्षात डायलिसिस केंद्रे अद्याप बंद असल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात सुमारे ११० महाडायलिसिस केंद्रे कार्यरत आहेत. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांतील रुग्णांना या केंद्रांमधून मोफत डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र, एच.एल.एल. लाइफकेअरकडील थकीत देयकांचा प्रश्न गंभीर बनल्याने या जीवनदायी योजनेच्या सातत्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एच.एल.एल.च्या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२६ अखेर शासनाकडे एकूण १,०६७.२५ कोटी रुपये थकीत होते. त्यात महालॅब सेवांची सुमारे ८७७.१५ कोटी रुपये, महाडायलिसिस सेवांची १२६.२७ कोटी रुपये, तर ‘आपला दवाखाना’ सेवांची ६३.८३ कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देयके रखडल्याने कंपनीच्या कार्यभांडवलावर परिणाम झाला असून, आरोग्यसेवा सुरू ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण झाल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कंपनीने सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आरोग्य विभागाने त्यास आक्षेप घेतला. करारातील तरतुदींनुसार, सेवा बंद करण्यापूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर शासन आणि कंपनीमध्ये चर्चा झाली. थकीत देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. मात्र, या आश्वासनानंतरही राज्यातील सर्व केंद्रांवरील सेवा पूर्णपणे सुरळीत झाल्याचे चित्र दिसत नाही. वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा येथील महाडायलिसिस केंद्र निधीअभावी बंद असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. तेथील नोंदणीकृत रुग्णांपैकी नियमित डायलिसिस घेणाऱ्या रुग्णांना पर्यायी केंद्रांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
याच निधीच्या प्रश्नाचा फटका यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड उपजिल्हा रुग्णालयातील महाडायलिसिस केंद्रालाही बसला आहे. एच.एल.एल. लाइफकेअरकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने केंद्र तात्पुरते बंद ठेवण्याबाबत उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाला लेखी कळविण्यात आले आहे. उमरखेड केंद्रात आतापर्यंत सुमारे ६५ रुग्णांची नोंद झाली असून, त्यापैकी जवळपास ४० रुग्ण नियमित डायलिसिसवर अवलंबून आहेत. डॉक्टर, टेक्निशियन, स्टाफ नर्स आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून हे केंद्र सुरू होते. ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी या केंद्राची सेवा मोठा आर्थिक आधार ठरत होती.
मोफत डायलिसिस सेवा बंद पडल्यास रुग्णांना नांदेड, यवतमाळ किंवा अन्य शहरांतील खासगी केंद्रांचा आधार घ्यावा लागू शकतो. एका डायलिसिससाठी सुमारे तीन हजार रुपये खर्च येत असल्याचे रुग्णांच्या नातेवाइकांचे म्हणणे आहे. आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा डायलिसिसची गरज असलेल्या रुग्णाला महिन्याला हजारो रुपयांचा खर्च सहन करावा लागतो. त्यात प्रवास, औषधे आणि इतर वैद्यकीय खर्चाची भर पडते. गरीब कुटुंबांसाठी हा खर्च केवळ आर्थिक ओझे नसून, उपचार सुरू ठेवायचे की कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा, असा पेच निर्माण करणारा आहे. किडनीच्या विकारामुळे अनेक रुग्णांच्या रोजगारावर आधीच परिणाम झालेला असतो. अशा परिस्थितीत मोफत सेवा बंद होणे म्हणजे त्यांच्या संकटात आणखी भर पडण्यासारखे आहे.
किडनीची कार्यक्षमता अत्यंत कमी झालेल्या रुग्णांच्या शरीरातील अतिरिक्त द्रव आणि विषारी घटक नियंत्रित ठेवण्यासाठी नियमित डायलिसिस आवश्यक असते. उपचारात दीर्घ खंड पडल्यास गंभीर आरोग्यविषयक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे निधी, देयके आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा प्रश्न सुटेपर्यंत रुग्णांचे उपचार थांबणे परवडणारे नाही.
एकीकडे शासनाकडून थकीत देयके अदा करून सेवा सुरळीत करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे, तर दुसरीकडे काही केंद्रांवरील सेवा बंद असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे एच.एल.एल.ला प्रत्यक्षात किती निधी वितरित झाला? किती थकबाकी अद्याप बाकी आहे? राज्यातील सर्व महाडायलिसिस केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कधी सुरू होणार? हे प्रश्न आता महत्त्वाचे ठरले आहेत. डायलिसिस हा पुढे ढकलता येणारा उपचार नाही. त्यामुळे शासनाने थकीत निधीचा प्रश्न तातडीने निकाली काढून राज्यातील सर्व महाडायलिसिस केंद्रे अखंडितपणे सुरू राहण्यासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, निधीच्या कागदी आकड्यांमध्ये अडकलेली ही योजना प्रत्यक्षात गरीब रुग्णांच्या जगण्याची किंमत वसूल करणारी ठरू शकते.