नांदेड : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनातून मराठा आरक्षण आंदोलकांच्या वेगवेगळ्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. त्यांची विविध स्तरांवर अंमलबजावणी होत असून गेल्या दोन वर्षांत नांदेड जिल्ह्यामध्ये ४ हजार ३७९ कुणबी, कुणबी (मराठा) व (मराठा) कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले.
१९६७ पूर्वीचे अभिलेख तपासून त्यांतील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राज्यभर एक अभियान राबविण्यात आले. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यामध्ये १७५० नोंदी सापडल्या. या नोंदीआधारे संबंधितांना २४ ऑक्टोबर २०२३ पासून प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यास आता दोन वर्षे होत आलेली असताना जिल्ह्यात वाटप झालेल्या प्रमाणपत्रांची संख्या ४ हजार ३००च्या पुढे गेली असून असे काही नवप्रमाणपत्रधारक आता ओबीसी प्रवर्गातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्यासाठी सज्ज होत आहेत.
जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप उपविभागीय अधिकारी कंधार (१९४३) यांच्या कार्यालयामार्फत झाले. त्याखालोखाल किनवट (७८२), बिलोली (६३५) आणि हदगाव (४८८), देगलूर (२२५) या उपविभागांचा समावेश आहे. भोकर उपविभागातून केवळ ६७, धर्माबाद-१३४ तर नांदेड उपविभागातून १०५ प्रमाणपत्रे देण्यात आली. केवळ ८ अर्ज नामंजूर झाले. आता एकही अर्ज प्रलंबित नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले.
मराठा आंदोलकांची वरील मागणी मंजूर झाल्यानंतर ५८ लाख नोंदी सापडल्या होत्या. त्यानंतर हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात २ सप्टेंबर रोजी घेण्यात आला. शासनाने जाहीर केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार जिल्ह्याच्या अकरा तालुक्यांमध्ये गावपातळीवरील समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण पार पाडण्यात आले; परंतु गेल्या दीड महिन्यात वरील शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी एकही अर्ज आलेला नाही. मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलक कार्यकर्त्यांच्या वारसास आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नदिड जिल्ह्यात मृत पावलेल्या ३२ आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आले. मृत्यू पावलेल्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे. आतापर्यंत २९ जणांनी एस.टी. महामंडळाकडे नोकरीसाठी अर्ज, कागदपत्रे दाखल केली असून त्यातील दोन जणांना सेवेमध्ये रुजू करून घेण्यात आले. २७ अर्ज प्रलंबित आहेत तर तीन वारसांकडून अर्जच आलेले नाहीत.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०२२मध्ये घेण्यात आला होता. ही प्रक्रिया सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते. नांदेड जिल्ह्यात एकंदर शंभर गुन्हे दाखल झाले होते. त्यातील ९४ गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले गेले. ८१ गुन्हे मागे घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली असून आतापर्यंत ५३ गुन्हे मागे घेतले गेले आहेत. न्यायालयात २८ गुन्हे प्रलंबित आहेत तर १३ गुन्हे मागे न घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
