किनवट, पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्र्याच्या 100 दिवसाच्या कृती आराखड्यांतर्गत आदिवासींची विकासाच्या दिशेने ठोस पावले पडत आहेत. आदिवासी युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी विविध योजना तयार केल्या जात असून, ते लवकरच अंमलात आणल्या जातील. आदिवासींसह कोणत्याही संवर्गातील महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असून, महिलांवरील अन्याय कदापि सहन केला जाणार नाही, असा इशारा आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके यांनी दिला. (Ashok Uike)
आज किनवट येथे उपविभागीय कार्यालयात त्यांनी प्रकल्प स्तरावरील आरोग्य, शिक्षण, पाणी, आदी योजनांच्या खर्चाचा आढावा घेतला व लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार भिमराव केराम, आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर, प्रकल्प संचालक तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी मेघना कावली व संबंधित विभागाचे अधिकारी आदीची उपस्थिती होती.
शासनाने शेवटची व्यक्ती, कुटूंब केंद्रबिंदू मानला आहे. शासनाच्या कल्याणकारी योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचाव्यात, हाच उद्देश ठेवून कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्यात पेसातंर्गत १३ जिल्हे व ५९ तालुके आहेत. शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून ७ जानेवारी रोजी राज्यातील ४९७ आश्रमशाळेत मंत्री, राज्याच्या सचिवांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मुक्काम करून तेथील सर्व सोयी - सुविधांची पाहाणी केली आहे. पेसातंर्गत नोकरी भरतीत अनिमियतता, आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, विद्यार्थ्यांचा डीबीटी, आहाराचा प्रश्न यापुढे निर्माण होणार नाही. तसेच भविष्यात एकही आदिवासी विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री उईके यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन, अध्यापनातील समस्यांच्या सोडवणुकीसोबतच कृती आराखड्याच्या माध्यमातून बेरोजगारांना रोजगार दिला जाईल. नांदेड जिल्ह्यात आदिवासी समाजाच्या महिला, पुरुषांवरील अन्याय, अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करेल अशा लोकांना आदिवासी समाज कदापिही सहन करणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला आमदार भीमराव केराम, हदगावचे आमदार बाबूराव कदम कोहळीकर उपस्थित होते. प्रकल्प स्तरावरील आरोग्य, शिक्षण, पाणी आदी योजनांच्या खर्चाचा आढावा मंत्र्यांसमोर सादर केल्याची माहिती सहायक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी मेघना कावली यांनी दिली.
तत्पूर्वी, त्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत प्रकल्प अधिकारी मेघना कावली यांच्यासह विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हयात आदिवासी उपाय योजनेतील सर्व योजनांची १०० टक्के अंमलबजावणी करावी,अशी सूचना त्यांनी केली. पेसा कायदा, वसतीगृह आणि सुविधा आदी बाबतही चर्चा झाली.
