Halba Halbi Caste Validity Certificate
प्रशांत भागवत
उमरखेड : महाराष्ट्र शासनाने दि. २२ जुलै २०२६ रोजी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या जात प्रमाणपत्राच्या देण्याची व पडताळणीची प्रक्रिया नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यात केलेल्या सुधारणेतील काही तरतुदींना हलबा-हलबी समाजाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणात बुधवारी (दि. ९) न्यायालयाने शासनाला उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
ढाणकी येथील हलबी आदिम जमात मंडळाच्या वतीने अध्यक्ष अनिल कुसरे यांनी अॅड. अश्विन देशपांडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ही याचिका दाखल केली आहे.
शासनाच्या नव्या सुधारणेमध्ये नियम ६-क अंतर्गत जात पडताळणी समितीला विशिष्ट परिस्थितीत यापूर्वी दिलेल्या वैधता प्रमाणपत्रांचे स्वाधिकाराने पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या दाव्याविरोधात प्रतिकूल पुरावा आढळल्यास, रक्ताच्या नातेवाईकांनी फसवणूक किंवा महत्त्वाची तथ्ये लपवून वैधता मिळविल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा वैधता प्रमाणपत्र देताना महत्त्वाच्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष किंवा चौकशीतील त्रुटी आढळल्यास समितीला पुनर्विलोकनाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तीला म्हणणे मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक असले, तरी पुनर्विलोकनानंतर समिती वैधता प्रमाणपत्र कायम ठेवू शकते किंवा जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करण्याचा आदेश देऊ शकते.
दरम्यान, नियम ६-ख नुसार पडताळणी समितीच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या व्यक्तीला शासनाने निर्दिष्ट केलेल्या अपिल प्राधिकरणासमोर ९० दिवसांच्या आत अपील करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अपिल प्राधिकरणाने साधारण तीन महिन्यांत निर्णय देण्याची तरतूद असून, त्यानंतरच्या आदेशाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. या तरतुदींनाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
हलबा-हलबी समाजाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमुळे नव्या कायद्यातील पुनर्विलोकनाच्या अधिकारासह अपील प्रक्रियेबाबतही न्यायालयीन परीक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने शासनाला नोटीस बजावून या याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे हलबा-हलबी समाजाचे तसेच जात वैधता प्रमाणपत्रधारकांचे लक्ष लागले आहे.
नव्या सुधारणेतील तरतुदींमुळे यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेतून प्राप्त झालेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या पुनर्विलोकनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या तरतुदींची घटनात्मक वैधता व त्याचा नागरिकांच्या अधिकारांवर होणारा परिणाम याबाबत उच्च न्यायालयासमोर आमची भूमिका मांडण्यात आली आहे. न्यायालयाने शासनाला नोटीस बजावली असून, शासनाचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल.
- अॅड. अश्विन देशपांडे, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, नागपूर
हलबा-हलबी समाजातील नागरिकांना त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत अनिश्चितता निर्माण होऊ नये, तसेच कायदेशीर प्रक्रियेतून मिळालेल्या वैधतेचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून आम्ही न्यायालयात दाद मागितली आहे. समाजाच्या हितासाठी ही कायदेशीर लढाई पुढेही ठामपणे सुरू ठेवणार आहोत.
- अनिल कुसरे, अध्यक्ष - हलबी आदिम जमात मंडळ, ढानकी
