नांदेड : डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राला वैधानिक विकास मंडळांसह नांदेड जिल्ह्याला अनेक सिंचन प्रकल्प दिले, त्यांच्या पश्चात अशोक चव्हाण यांनी मराठवाड्यातले दुसरे विभागीय आयुक्तालय नांदेडला बहाल केले; पण आज १५ वर्षांनंतर महायुतीच्या राजवटीत देणाऱ्यावरच मागण्याची वेळ ओढवली आहे.
कविवर्य विंदा करंदीकरांची 'देणाऱ्याने देत जावे' ही कविता महाराष्ट्रभर खूप गाजली. शंकरराव ते अशोक चव्हाण यांच्यापर्यंतच्या 'मराठवाडी' मुख्यमंत्र्यांनी देणाऱ्याची भूमिका वठवत आपल्या विभागाच्या पदरात भरपूर काही टाकले. पण त्यांच्या पश्चात मराठवाड्याला दिलेले वैधानिक विकास मंडळ केवळ कागदो पत्री राहिले आहे, नांदेड जिल्ह्यासाठी शंकररावांनीच दिलेला लेंडी प्रकल्प मागील अनेक वर्षांपासून रखडला आहे.
शंकररावांच्या निधनास गेल्या फेब्रुवारीत २० वर्षे पूर्ण होत असताना अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस सोडून केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपामध्ये प्रवेश केला. आता ते 'देणाऱ्या' पक्षात आले असले, तरी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्ण शुक्रवारी सायंकाळी काही तासांसाठी नांदेडमध्ये आले असता मुख्यमंत्री राहिलेल्या चव्हाणांवर इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत राज्यपालांपुढे मागण्याची वेळ आल्याचे बघायला मिळाले.
अशोक चव्हाण डिसेंबर २००८ ते २०१० पर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री होते. या पदाच्या पहिल्या कारकीर्दीतच त्यांनी मराठवाड्याच्या राजधानीतील महसूल आयुक्तालयाचे विभाजन करून नदिड, लातूर, परभणी व हिंगोली या चार जिल्ह्यांसाठी दुसरे आयुक्तालय निर्माण करण्याचा व त्याचे मुख्यालय नांदेडला करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. पण त्यास आधी काँग्रेसश्रेष्ठी आणि नंतर न्यायालयीन आदेशामुळे ब्रेक लागला. पुढे काही वर्षांनी न्यायालयाने आयुक्तालय स्थापण्याचा मार्ग मोकळा केला; पण त्यानंतरच्या १० वर्षांत हे आयुक्तालय स्थापन होऊ शकलेले नाही. राज्यपालांकडे ही मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेने लेखी स्वरूपात केली, तर अशोक चव्हाण यांनी हे आयुक्तालय झालेच पाहिजे, असा आग्रह राज्यपालांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये धरला,
आपल्या पहिल्याच नांदेड दौऱ्यात राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधला. त्यांतून अनेक मागण्या समोर आल्या. शंकरराव चव्हाण यांनी १९८६ साली जिल्ह्याला दिलेला लेंडी हा आंतरराज्य प्रकल्प ३८ वर्षे लोटले, तरी अपूर्ण आहे. रखडलेल्या या प्रकल्पाचे काम त्वरेने पूर्ण झाले पाहिजे, अशी मागणी माजी आमदार गंगाधर पटने यांनी वरील बैठकीमध्ये केली. जनता विकास परिषदेतर्फे डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांनी वेगवेगळ्या मागण्यांचे विस्तृत निवेदन राज्यपालांना सादर केले.
मागील अनेक राज्यपालांनी जे केले नाही, ते राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी आपल्या पहिल्याच दौऱ्यामध्ये केले. राजकीय नेते व वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधल्यानंतर समाजातील विविध घटकांतल्या प्रतिनिधींनाही त्यांनी आमंत्रित करून त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. अशा भेटी व संवादातून आपल्याला आनंद मिळतो, त्या-त्या भागातल्या समस्या समजतात आणि त्यांतील महत्त्वाच्या बाबी राज्यशासनाच्या निदर्शनास आणून देता येतात. त्यासाठीच आपण संवाद हा उपक्रम सुरू केल्याचे राज्यपालांनी नांदेड भेटीत स्पष्ट केले.
