नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : मागील काही वर्षांपासून ठप्प असलेली वैधानिक विकास मंडळे, रखडलेले नांदेडचे विभागीय आयुक्तालय आणि पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण इत्यादी महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे नांदेड जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी शुक्रवारी (दि.११) लक्ष वेधले. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने अनेक मागण्यांचे निवेदन राज्यपालांना सादर केले.
राज्यपाल राधाकृष्णन यांचे नांदेडमध्ये आगमन झाले होते. या दौऱ्यात त्यांनी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधीसह वेगवेगळ्या विभागांचे प्रमुख अधिकारी आणि नांदेडमधील विविध क्षेत्रांतल्या नामवंतांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. त्यांना भेटलेल्या राजकीय प्रतिनिधींमध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष व माजी खासदार डॉ. व्यंकटेश काब्दे, किनवटचे आमदार भीमराव केराम, माजी आमदार गंगाधर पटणे यांच्यासह काही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. शासकीय विश्रामगृहामध्ये सायंकाळी झालेल्या या भेटीनंतर डॉ. काब्दे यांनी समाधान व्यक्त केले.
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळासह राज्यातील अन्य विकास मंडळांना २०१९-२० नंतर मुदतवाढ दिलेली नाही. ही मंडळे केवळ कागदोपत्री अस्तित्त्वात असल्यामुळे मराठवाड्यासह अन्य विभागातल्या विकास कामांवर परिणाम झालेला आहे, याकडे लक्ष वेधत डॉ. काब्दे यांनी घटनेतील तरतुदीप्रमाणे मंडळांची रचना त्वरित करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे केली. मागील सरकारने डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल गुंडाळून ठेवला, याकडे लक्ष वेधून काब्दे यांनी मराठवाड्यासारख्या मागास भागाचा अनुशेष नव्याने निश्चित करण्यासाठी आवश्यक ती समिती नेमण्याची मागणीही केली.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नांदेड येथे जाहीर झालेले विभागीय आयुक्तालय अद्याप कार्यान्वित झालेले नाही, असे सांगून त्याबाबतीत सरकारने लवकर निर्णय घेतला पाहिजे असे मत मांडले. नांदेड-बिदर आणि नांदेड-लातूर रेल्वे मार्ग तसेच नांदेडहून मुंबईसाठी नियमित विमानसेवा या मागण्यांकडेही त्यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले.
नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी प्रकल्पासह रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा मुद्दाही वरील बैठकीत उपस्थित झाला, शंकरराव चव्हाण हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना १९८६ साली लेंडी प्रकल्प मार्गी लागला होता, पण ४० वर्षे होत आले, तरी हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही याकडे गंगाधर पटणे यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले. तसेच त्यांनी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक वाचनालयांच्या प्रश्नांबद्दलही राज्यपालांना अवगत केले.
छत्रपती संभाजीनगर वगळता मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये उद्योगधंदे मृतावस्थेत आहेत. हिंगोलीसारख्या अतिमागास जिल्ह्यामध्ये विशेष सोयीसवलती देऊन उद्योगाला चालना देण्याची गरज आहे, असा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. विद्यमान सरकारने गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात संभाजीनगरमध्ये घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यासाठी जाहीर केलेला निधी आलाच नाही, असे काब्दे यांनी बैठकीमध्ये निदर्शनास आणून दिले.
