नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : मागील सुमारे १० वर्षांपासून नांदेड आयुक्तालयाचा विषय भिजत ठेवलेल्या कथित यशस्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दुसरे कायम उपमुख्यमंत्री अजित पवार ही त्रिमूर्ती गुरुवारी नांदेडमध्ये येत आहे. योजनांची बुडबुड घागरी सुरु केलेले हे सरकार मराठवाड्यातील मुलभूत विकासाला मात्र मूठमाती देत असल्याची नांदेडकरांची भावना आहे.
दहा वर्षांपूर्वी नांदेड महापालिकेच्या प्रचाराच्या निमित्ताने नदिडच्या नवा मोंढा मैदानावर देवेंद्र फडणवीस यांची सभा झाली होती. त्यावेळी त्यांनी नदिडचे मुलभूत प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन दिले होते. परंतु ते बोलाचेच ठरले. फडणवीस ज्यावेळी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच आयुक्तालयाचा प्रश्न सोडविणे त्यांच्या हातात होते. त्यासाठी त्यांनी अधिसूचनाही काढली होती. परंतु नंतर कोलांटउडी मारत अभ्यासगट नेमण्याचे नाटक केले. आता त्याचा अहवाल गुलदस्त्यात आहे.
नांदेड येथे आयुक्तालयाची नितांत आवश्यकता आहे. पण, त्याच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. याशिवाय पोलीस आयुक्तालयाचा विषय असाच प्रलंबित ठेवला. त्यासाठी प्रस्ताव मागवून घेतला, त्याबाबत सर्वच जण सकारात्मक असून नांदेडची व्याप्ती पाहता, पोलीस आयुक्तालयाची नितांत आवश्यकता आहे. पण, मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय दुर्लक्षित ठेवण्यात आला. गुन्हेगारी वरचेवर वाढत चालली असून तपासाचे प्रमाण नगण्य आहे. नांदेड शहरात २००८ मध्ये प्रचंड विस्तार झाला.
लोकसंख्येची घनता वाढत चालली आहे. आरोग्य व शिक्षणाच्या निमित्ताने अनेक कुटुंबं नांदेडमध्ये स्थायिक होत आहेत. नांदेड तालुक्यातील खेडी आता रुपडे पालटून शहरी झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर नांदेड शहरासाठी स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालयाची आवश्यकता आहे. तसा प्रस्तावही शासन दरबारी पोचला आहे. खरे म्हणजे ठाकरे सरकारमध्ये अजितदादा अर्थमंत्री असताना कोविडचे कारण पुढे करुन त्यांनीच तो प्रलंबित ठेवला.
नांदेड येथे मिश्र लोकसंख्या आहे. हिंदू पाठोपाठ बौद्ध, मुस्लीम, शिख व ख्रिश्चन ही लोकसंख्याही लक्षणीय आहे. शिखांची दक्षिण काशी म्हणविला जाणारा सचखंड गुरुद्वारा येथे आहे.
अगोदरच पोलीस दलात असंख्य पदे रिक्त आहेत. पोलिसांची संख्या कमी आहे. आहे त्या संख्याबळावर कमालीचा ताण येतो. शिवाय केंद्र शासनाच्या दप्तरी नांदेड हे संवेदनशील आहे. येथील विषय लोकसभेतही चर्चाला गेला. तरी देखील नांदेडच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. साखर कारखान्यांना कोट्यवधीची खिरापत वाटणाऱ्या शिंदे सरकारला नांदेड सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आणण्याची गरज वाटत नाही. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सवंग योजना राबवून पुन्हा सत्ता मिळविणे, एवढेच शिंदे आणि त्यांच्या प्रमुख दोन शिलेदारांचे ध्येय असल्याची टिका नांदेडकरांतून होत आहे.
