उमरखेड : राज्यात विकासाचा गाडा चालवत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ज्या-ज्या योजना आहेत त्या विकासात्मक कामाच्या भूमिपूजन किंवा लोकार्पण सोहळ्यात राजकीय शिष्टाचारानुसार नावे आणि फोटो प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. मात्र उमरखेडात हे सर्वकाही धाब्यावर बसवून कामे होत असल्याचा आरोप भाजपाच्या गटनेत्याने केल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
यामध्ये पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी १२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दलच्या बॅनरमधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो उमरखेड नपच्या सत्ताधार्यांनी जाणीवपूर्वक वगळला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री संजय राठोड व राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्याच फोटोंसह हे बॅनर समाज माध्यमांवर झळकल्याने मुख्यमंत्री व स्थानिक आमदार यांना यातून वगळण्याच्या प्रकाराचा भाजपाने तीव्र निषेध केला आहे.
सोमवार, 16 मार्च रोजी स्थानिक विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रपरिषदेतून सत्ताधार्यांवर गंभीर आरोप केले. या पत्रपरिषदेत भाजपाचे गटनेते विजय हरडपकर, नगरसेवक ज्योत्स्ना प्रतीक रुडे, करुणा पुंडलिक कुबडे, सुरेंद्र कोडगिरवार, भास्कर साधू महाराज, गोपाल कलाने, अमोल तिवरंगकर, अॅड. विजय गुजरे आणि भाजपा जिल्हा सरचिटणीस महेश काळेश्वरकर उपस्थित होते.
मागील तीन महिन्यांपासून सत्ताधार्यांनी घेतलेल्या मासिक सभांमध्ये विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना विश्वासात न घेता केवळ बहुमताच्या जोरावर निर्णय मंजूर केले जात आहेत. शहराच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर कोणतीही चर्चा न करता ठराव मंजूर करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच नगर परिषदेत सत्ता स्थापनेला तीन महिने उलटूनही अद्याप नप चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला नाही. बजेट कोणी मांडले आणि कोणासमोर मांडले, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला. शहरातील काही विकासकामांच्या भूमिपूजनावेळी प्रशासन, संबंधित प्रभागातील नगरसेवक तसेच स्थानिक आमदारांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. उलट आमदार किसन वानखेडे आणि भाजपा जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा यांच्या प्रयत्नांतून मंजूर झालेल्या निधीचे श्रेय सत्ताधारी स्वतः घेत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी नगरसेवकांनी मांडलेल्या विषयांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. शहरातील पाणीपुरवठा, सुवर्ण पथ रोड परिसरातील ड्रेनेज समस्या, नागरिकांवर लादण्यात आलेले अतिरिक्त कर, घरकुल योजनांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना वगळून जवळच्या व्यक्तींना लाभ देणे, अशा विविध मुद्यांवर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले.
याशिवाय शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी वारंवार तक्रारी करूनही नप अध्यक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही करण्यात आला. धार्मिक स्थळांजवळ प्रशासकीय काळात हटविण्यात आलेले कचर्याचे ढिगारे तीन महिन्यांपासून पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचा आरोपही या नगरसेवकांनी केला. शहरातील शिक्षण विभाग परिसर तसेच राजे छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान येथे स्वच्छतेचा पूर्ण अभाव असल्याचे सांगण्यात आले. विरोधी नगरसेवकांनी कर्मचार्यांना कामाबाबत सूचना दिल्या मात्र मुख्याधिकारी यांचेकडे तब्बल चार चार पालीकेचा प्रभार असल्याने जनतेला न्याय देण्यास ते कमी पडत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
विरोधी नगरसेवकांच्या प्रभागात विकासकामांना ब्रेक..?
सत्ताधार्यांनी नगर परिषदेत सत्ता स्थापनेनंतर ज्या प्रभागांत त्यांचे उमेदवार निवडून आले नाहीत, त्या प्रभागांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप यावेळी विरोधी नगरसेवकांनी केला. स्वच्छता मोहीम, घरकुल योजना किंवा इतर विकासकामे केवळ सत्ताधार्यांच्या प्रभागातच राबवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दोन स्वीकृत नगरसेवक चालवत आहेत नगर परिषद
नगराध्यक्षासाठी स्वतंत्र केबिन असतानाही त्या ठिकाणी ते क्वचितच दिसतात. त्यांच्या जागी दोन स्वीकृत नगरसेवकच बैठका घेताना आणि नागरिकांशी चर्चा करताना दिसतात, असा आरोप विरोधकांनी केला. त्यामुळे नगर परिषदेची संपूर्ण यंत्रणा प्रत्यक्षात स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियंत्रणाखाली चालत असल्याचा आरोप पत्रपरिषदेत करण्यात आल
