Ashram schools in the state are unsafe hostels
संजीव कुळकर्णी
नांदेड : राज्यातील वेगवेगळ्या आश्रमशाळांमध्ये २००१ ते २०१५ या कालावधीत सुमारे पंधराशे मृत्यू झाले होते. त्यानंतर शासनाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने व्यापक अभ्यासाअंती केलेल्या महत्त्वपूर्ण शिफारशींकडे डोळेझाक करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट करतानाच या आश्रमशाळा म्हणजे असुरक्षित वसतिगृहे झाल्याचा आरोप वरील समितीचे सदस्य डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात राज्यपालांना सविस्तर पत्रही पाठविले आहे.
जिल्ह्यातील गडचिरोली आश्रमशाळेमध्ये सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश होऊन त्यात तिींवा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यातल्या आश्रमशाळांमधील सुविधा-सुरक्षितता या बाबतीतील संबंधितांची बेपर्वाई समोर आली. डॉ. बेलखोडे यांनी वरील घटना म्हणजे केवळ एक दुर्दैवी प्रकार नसून व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी, प्रशासकीय उदासीनता आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अभावाचे द्योतक असल्याचे म्हटले आहे.
लक्षवेधी यानिमित्ताने मागील काळातील एक महत्त्वपूर्ण अहवालाची; पण त्या अहवालात करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण शिफारशींकडे शासनाकडून दुर्लक्ष झाल्याची बाबही समोर आली आहे. २००१ गडचिरोलीतील घटनेपूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेमध्ये सापाने दोन विद्यार्थिनींना दंश केल्याची आणि त्यात एकीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली होती. याकडे लक्ष वेधत बेलखोडे यांनी राज्यातील आश्रमशाळा म्हणजे गरीब, अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी असुरक्षित वसतिगृहे बनल्याची तीव्र भावना व्यक्त केली आहे.
डॉ. बेलखोडे यांनी आपल्या पत्रामध्ये गडचिरोलीतल्या घटनेनंतर अपेक्षित ते २०१५ या कालावधीत राज्यातील आश्रमशाळांमधील १५०० मृत्यूंच्या घटनांचा अभ्यासक्रम करून शिफारशी सुचविण्यासंदर्भात तत्कालीन आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंके यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने वर्षभर अभ्यास करून शासनाकडे ठोस शिफारशी केल्या होत्या; पण त्या शिफारशींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही, असे डॉ. बेलखोडे यांनी नमूद केले आहे. गडचिरोलीतील घटनेनंतर शासकीय अनास्थेबद्दल खुद्द डॉ. साळुंके यांनीही नाराजी व्यक्त केली.
असलेल्या तातडीच्या उपाययोजनाही राज्यपालांना कळविल्या आहेत. राज्यातील आश्रमशाळा तसेच समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांचे सुरक्षा ऑडिट तातडीने करावे, प्रत्येक आश्रमशाळेसाठी आपत्कालीन कृती आराखडा, साळुंके समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी इत्यादी सूचनांचा त्यात समावेश असून आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या सुरक्षेबाबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
गडचिरोलीतील आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही स्वागतार्ह असली, तरी अशीच घटना शासकीय आश्रमशाळेत घडल्यास त्यास कोणाला जबाबदार ठरवणार असा सवाल करून बेलखोडे यांनी म्हटले आहे की, निष्काळजीपणाबद्दल संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. विद्याथ्यांचा जीव गेल्यानंतर चौकशी नको, तर विद्यार्थ्यांचा जीव जाऊ नये अशी व्यवस्था कायम करण्याची गरज आहे.
