Appointment of opposition leader: Mayor in legal limbo!
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा नांदेड-वाघाळा महानगर पालिका विरोधी पक्षनेतेपदाच्या महापौर कविता मुळे यांनी केलेल्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देतानाच संबंधितांना नोटिसा बजावण्याच्या दिलेल्या आदेशामुळे महापौर कविता मुळे कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. येत्या २२ जुलैला या नोटिसांना महापौरांसह संबंधितांकडून कोणती उत्तरे सादर केली जाणार? याकडे आता लक्ष लागून आहे.
महापौर कविता संतोष मुळे यांनी मनपा व विरोधी पक्षनेतेपदी एमआयएमचे मसुदखान यांची केलेली नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. काँग्रेस-वंचित आघाडीचे गटनेते प्रशांत इंगोले व इतरांनी रिट याचिका क्रं. ७०१० अन्वये या नियुक्तीला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या याचिकेत महापौर, आयुक्त, विरोधी पक्षनेते यांना प्रतिवादी करण्यात आल्याची माहिती आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील अॅड. राजेंद्र देशमुख (अॅड. अश्विनी देशमुख आणि अॅड. श्रीराम देशमुख यांच्या मार्फत) यांनी महापौरांनी केलेली विरोधी पक्षनेतेपदाची नियुक्ती ही महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या १ एए (१९-१ एए) चे उल्लंघन करणारे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या युक्तिवादानंतर न्यायमुर्ती आबासाहेब डी. शिंदे आणि न्यायमुर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठाने या नियुक्तीला पुढील तारखेपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली. संबंधित प्रतिवादींना नोटिसा बजावून २२ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
संख्याबळाच्या आधारे विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेस-वंचित आघाडीने सुरुवातीपासूनच दावा केला होता. याबाबत महापौर, आयुक्त व इतर संबंधितांकडे वारंवार निवेदनेही सादर केली होती. नियुक्ती करताना योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन महापौरांकडून काँग्रेस नगरसेवकांना मिळाले होते. परंतु महापौर कविता मुळे यांनी ऐनवेळी एमआयएमचे मसुदखान यांची तडकाफडकी नियुक्ती केल्यामुळे काँग्रेस-वंचितने आक्रमक पवित्रा घेत न्यायालयात धाव घेतली.
ॲड. आंबेडकरांचा सल्ला !
याचिका दाखल करतना याचिकाकर्त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा कायदेशीर सल्ला घेतल्याची माहिती आहे. त्यांच्या वेळोवेळी सूचनेनुसार खंडपीठातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. ज्येष्ठ वकिलांच्या युक्तीवादामुळे महापौरांच्या निर्णयाला अंतरिम स्थिगिती मिळाली. 22 तारखेला सादर केलेली उत्तरे खंडपीठापुढे समाधानकारक न ठरल्यास ही स्थगिती पुढेही कायम राहील, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
