156 posts to be filled in Nanded District Bank: Process underway
विशेष प्रतिनिधी
नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये संचालकपदाची एक जागा आणि उपाध्यक्षपद भरण्यात आल्यानंतर संचालक मंडळ परिपूर्ण झाले असून आता सर्व संचालक आणि त्यांच्या निकटवतीयांचे बँकेतील नौकर भरतीकडे लक्ष लागले आहे. त्याची प्राथमिक प्रक्रिया जारी असल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हा बँकेच्या प्रशासनाने मुख्य कार्यालय आणि विविध शाखांचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी बँकेत ३११ पदे भरण्याकरिता सहकार आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला होता, तो २०२२ साली नामंजूर करण्यात आल्यानंतर बँकेने त्याविरुद्ध सहकारमंत्र्यांकडे दाद मागितली होती.
बँकेच्या २०२४ सालातील पुनरिक्षण अर्जावर फेब्रुवारी २०२५मध्ये सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर सहकारमंत्री चाबासाहेब पाटील यांनी गेल्या मार्च महिन्यात बँकेने प्रस्तावित केलेल्या ३११ पदांपैकी ५० म्हणजे १५६ पदे भरण्यास परवानगी दिल्यानंतर सहकार आयुक्तांनी आवश्यक त्या अटी व शर्थी घालून बँकेतील नोकरभरतीचा विषय मार्गी लावला.
मार्च महिन्यातील बरौल घडामोडींनंतर नोकरभरतीच्या प्रस्तावास विद्यमान संचालक मंडळाने मान्यता दिली, त्यानंतर बहुसंख्य संचालकांस नोकरभरती म्हणजे पर्वणी बाटली. मागील काळात या बँकेमध्ये ज्या पद्धतीने नोकरभरती झाली, त्या पद्धतीनेच आताही भरती होईल, अशी ज्यांची धारणा झाली, त्यांना बैंक प्रशासनाने नोकरभरतीची प्रक्रिया शासनाने निश्चित करून दिलेल्या पद्धतीनुसार होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
बँकेतील नोकरभरतीची प्रक्रिया करण्यासाठी नोंदणीकृत वयस्थ संस्थेची निवड करावी लागते. शासनाने मान्यता दिलेल्या अशा संस्थांकडे बँक प्रशासनाने आपला प्रस्ताव पाठविला होता, त्यांतील काही संस्थांनी बँकेला प्रतिसाद दिला आहे; पण चार महिने लोटले, तरी बँकेकडून झ्यस्थ संस्था निश्चित झालेली नाही.
गेल्या महिन्यात बँकेच्या संचालक मंडळाची मासिक सभा होऊ शकली नाही. या महिन्यात ३१ जुलै रोजी संचालक मंडळाची सभा होणार असून या सभेमध्ये नोकरभरतीचा विषय उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. माजी अध्यक्ष प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी नोकर भरतीचा प्रस्ताव सहकारमंत्र्यांकडून मार्गी लावला होता. विद्यमान संचालक मंडळाच्या कारकिर्दीच नोकरभरती व्हावी, असे चिखलीकर आणि बहुतांश संचालकांचे म्हणणे आहे.
बँकेच्या नभ्या उपाध्यक्षांसाठी नोकरभरती हा आस्था विषय बनला आहे, अध्यक्षांची भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही; पण मागील काळातील रोजंदारी कर्मचान्यांची घाऊक भरती कामगार न्यावालवाने रद्दबातल ठरवली होती, 'जे मागच्या दाराने आत आले, त्यांना त्याच दारातून बाहेर काढले पाहिजे' असा अभिप्राय तेव्हा न्यायालयाने नोंदविला होता. या पार्श्वभूमीवर आताच्या नोकरभरतीत बँक प्रशासनाला काटेकोर राहावे लागणार आहे.
