1.5 crore metric tonnes of sugarcane available in the new season
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवाः येणाऱ्या गाळप हंगामासाठी सुमारे १ कोटी ३७लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध होईल, असा अंदाज प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी व्यक्त केला आहे. २०२५-२६ या वर्षाचा हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. यावेळी केंद्र सरकारने प्रतिक्विंटल १०.२५ टक्के उताऱ्यासाठी ३५५ रुपये एफआरपी निश्चित केली आहे. दरम्यान, नव्या हंगामात १ कोटी ४२ लाख मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांचे बॉयलर यावर्षी नव्या हंगामात दिवाळीचा मुहूर्त साधून पेटतील, अशी शक्यता दिसते.
कारण दिवाळी ऑक्टोबरमध्ये येते आहे. त्यासाठी गाळपाची तयारी असणाऱ्या कारखान्यांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाकडे नोंदणी करावी लागते. या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात नांदेडसह हिंगोली, परभणी व लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. गाळप हंगाम साधारणतः मार्च-एप्रिलपर्यंत चालतो. गतवर्षी नांदेड विभागात उपलब्ध संपूर्ण ऊसाचे गाळप एप्रिलमध्ये पूर्ण झाले. संपूर्ण हंगामात सुमारे ७५ लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्मिती झाली. ३४० रुपये प्रतिक्विंटल प्रति १०.२५ टक्के उताऱ्याला एफ.आर.पी. निश्चित करण्यात आली होती. यंदा त्यात १५ रुपयांनी वाढ झाली आहे.
२०२५-२६ हंगामासाठी तयारी सुरु झाली असून दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत कारखान्यांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. जे शेतकरी ऊसाची लागवड करणार आहेत. ते संबंधित कारखान्याकडे नोंद करतात. त्यानुसार नांदेड विभागात ३ लाख २७ हजार ७९३ हेक्टरवर ऊसाची लागवड झालेली आहे. तर कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार १ लाख ३० हजार ७९२ हेक्टरवर ऊस आहे. या दोन विभागाच्या आपापल्या अंदाजाच्या संयुक्त सरासरीनुसार १ लाख १ हजार ७०९ हेक्टर क्षेत्रावर ऊस उपलब्ध आहे. या माध्यमातून प्रतिटन ७५.७४ टन ऊस उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. अर्थात विभागातील ४ जिल्ह्यात मिळून १ कोटी ३७ लाख ६३ हजार १७५ मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध होईल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
केंद्र शासन दरवर्षी गाळप हंगामापूर्वी एफ.आर.पी. (रास्त व किफायतशीर दर) ठरवून देते आणि ही रक्कम शेतकऱ्यांना एकरकमी देणे अपेक्षित आहे.; परंतु दरवर्षीच अनेक कारखाने मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांना मोबदला देतात, अशा तक्रारी येतात. नांदेड जिल्ह्यात प्रामुख्याने ही समस्या असून गतवर्षीचे पूर्ण पसे अद्याप चुकते झाले नसल्याचा आरोप शेतकरी करतात.
