

Shadow of drought over the Bail Pola festival
आष्टी : पुढारी वृत्तसेवा परतूर तालुक्यातील आष्टी व परिसरात यंदाच्या खरीप हंगामावर पावसाअभावी मोठे संकट ओढवले असून, आता पोळा सणावरही दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. पोळा सणा अवघ्या एका दिवसांवर येऊन ठेपला असतानाही आष्टीच्या बाजारपेठेत सणासुदीची नेहमीची लगबग दिसून येत नसल्याने व्यापारी वर्गासह शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत परिसरात एकही दमदार पाऊस झाला नसल्याने नदी-नाले, पाझर तलाव, बंधारे आणि विहिरी कोरडेठाक पडले आहेत. परिणामी खरीप पिके पाण्याअभावी करपून गेली असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बैल पोळा हा शेतकरी आणि बैलांच्या जिव्हाळ्याचा सण म्हणून ग्रामीण भागात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवशी बैलांना सजवून त्यांची पूजा केली जाते.
शेतकरी आपल्या कुवतीनुसार बैलांसाठी नवी झूल, सजावटीचे वस्तूंची खरेदी करतात. त्यामुळे पोळ्याच्या काही दिवस आधीपासूनच ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी होत असते. मात्र यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नसल्याचा थेट परिणाम बैल पोळ्याच्या बाजारपेठेवर दिसून येत आहे.
खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद यासह विविध पिकांची पेरणी केली. सुरुवातीला पाऊस येईल आणि पिके जोमाने वाढतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा मावळल्या आहेत. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली असून आमदार बबनराव लोणीकर यांनी परतूर मंठा आष्टीसह शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन करपलेल्या खरिप पिकांची पाहणी केली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दुष्काळ जाहीर करण्याची साहित्य, रंग, दोर, घंटा, घुंगरू आदी
बाजारपेठेत शुकशुकाट
दरवर्षी पोळा सणाच्या निमित्ताने आष्टी बाजारपेठेत मोठी गर्दी होत असते. ग्रामीण भागातून शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने बाजारपेठेत येऊन सणासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचीही मोठी उलाढाल होते. मात्र यंदा परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. पावसाअभावी खरीप हंगाम संकटात सापडल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा फिरत नाही. त्यामुळे पोळ्याच्या खरेदीवरही त्याचा परिणाम झाला असून बाजारपेठेत अपेक्षित गर्दी आणि उत्साह दिसत नाही.
शासनाकडून मदतीची अपेक्षा
पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट आले आहे. एका बाजूला खरीप पिकांचे नुकसान होत असताना दुसऱ्या बाजूला उत्पादन खर्चही वसूल होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने पिकांची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून पंचनामे करावेत, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी तसेच दुष्काळसदृश परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.