निलंगा : राज्य शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी शालेय शिक्षणासंबंधी काढलेला संच मान्यतेचा शासन निर्णय हा जि.प. शाळांचा घात करून ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणणारा आहे. त्यामुळे सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत हा जीआर तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सभागृहात केली.
सरकारने काढलेला हा जीआर बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ ला छेद देणारा आहे. जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या बालकांना दर्जेदार शिक्षण घेण्याचा हक्क असून ते शिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक वर्गाला एक शिक्षक व सहावी ते आठवी वर्गासाठी भाषा, विज्ञान व सामाजिक शास्त्र विषयासाठी प्रत्येकी एक पदवीधर शिक्षक RTE 2009 कायद्याप्रमाणे नेमणे गरजेचे आहे. परंतु नवीन शासन निर्णयामध्ये यात बदल करण्यात आले असून शिक्षक नेमणुकीसाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत.
या नव्या काद्यानुसार इ. १ ली ते ५ वी पर्यंत २० पटसंख्या असेल तर त्या ठिकाणी चार वर्गासाठी एका शिक्षकाची नेमणूक होणार आहे. ६ वी ते ८ वी पर्यंत २० विद्यार्थी असतील तर तिन्ही वर्गासाठी एकाच शिक्षकाची नियुक्ती होणार आहे. थोडक्यात एकाच शिक्षकाला तिन्ही वर्गाचे भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र, कला, कार्यानुभव असे सर्व मिळून २७ विषय शिकवावे लागणार आहेत. ज्यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण पडून त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता कमी होईल, असेही निलंगेकर म्हणाले.
जुन्या संच मान्यतेमध्ये एक ते पाच वर्गासाठी ६१ पट झाल्यानंतर तीन शिक्षकांची नेमणूक होती. या संचमान्यतेत ७६ विद्यार्थ्यांसाठी तीन शिक्षकाचे पद मंजूर झालेले आहेत. मुख्याध्यापकाचे पद निर्माण होण्यासाठी १५० विद्यार्थ्यांची अट देण्यात आली आहे. जी जाचक असून १०० विद्यार्थ्यांसाठी मुख्याध्यापकाचे पद निर्माण करण्यात यावी, अशी मागणी समाजातून होत आहे. या नव्या शासन निर्णयामुळे लातूर जिल्ह्यातच जवळपास १२२ जि.प. शाळांना यांचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे आपल्या भावी पिढीच्या उज्ज्वल भविष्याला आकार देण्यासाठी हा जीआर तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी आमदार निलंगेकरांनी सरकारकडे केली आहे.
