Many libraries in Devani taluka are left in name only
ज्ञानेश्वर भंडारे
वलांडी : देवणी तालुक्यातील विशेषतः काही वाचनालये प्रत्यक्षात वर्तमानपत्रे न घेता शासनाचे अनुदान उचलत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे. या प्रकारामुळे ग्रामस्थांमध्ये नार-पसरली असून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जी वाचन संस्कृती वृद्धिंगत व्हावी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी आणि, शेतकरी यांना अद्ययावत माहिती मिळावी, या उद्देशाने शासनाकडून वाचनालयांना नियमित अनुदान दिले जाते. मात्र संबंधित गावांतील काही वाचनालयांमध्ये नियमित वर्तमानपत्रे उपलब्ध नसतानाही कागदोपत्री सर्व व्यवस्था सुरळीत असल्याचे दाखवले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ठिकाणी वाचनालयांची इमारत उघडी असली तरी वर्तमानपत्रे किंवा अद्ययावत साहित्य उपलब्ध नसते. काही ठिकाणी तर वाचनालये केवळ नावापुरती सुरू असल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थी माहितीच्या शोधात येतात; पण वर्तमानपत्रच नसतील तर अनुदानाचा उपयोग नेमका कुठे होतो? असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.
या प्रकरणात संबंधित ग्रंथालय निरीक्षकांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी असताना अनुकूल अहवाल कसा दिला जातो? नियमित तपासणी होते का? अशा शंकाही व्यक्त होत आहेत. उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी अचानक भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, व दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून जोर धरत आहे.
देवणी तालुक्यात ३५ सार्वजनिक वाचनालय असून त्यामध्ये व वर्ग ६, क वर्ग १९, ड वर्ग १० असून ब वर्ग असणाऱ्या वाचनालयास शासकीय वार्षिक अनुदान ३ लाख, क वर्ग १ लाख ५० हजार, ड वर्ग ४६ हजार दिले जाते. सरासरी देवणी तालुक्यात ५१ लाख १० हजार इतके वार्षिक अनुदान देण्यात येते.
