निलंगा : उपविभागीय अधिकारी निलंगा यांच्याकडून जवळपास तीन हजार जातीचे दाखले गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. सर्व बाबींची पूर्तता करूनही उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून जात प्रमाणपत्राची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप मराठवाडा सकल आदिवासी महादेव कोळी जमातीचे नेते चंद्रहास नलमले यांनी केला आहे. तसेच प्रजासत्ताक दिनाला महादेव कोळी समाज पुन्हा सामुदायिक जलसमाधी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
निलंगा तालुक्यात जातीचे प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे, जात वैद्यता प्रमाणपत्र मिळावे, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे या मागण्यांसाठी तेरणा नदी पात्रात महादेव कोळी समाज बांधवांचे जलसमाधी आंदोलन मोठ्या प्रमाणात झाले होते. तसेच या जलसमाधी आंदोलनाची दखल घेवून भाजपाचे युवानेते अरविंद पाटील निलंगेकर, उपविभागीय अधिकारी शरद झाडके, तहसिलदार प्रसाद कुलकर्णी यांनी सर्व आटी मान्य करून टी.सी. व निर्गम उतारा या पुराव्यावरच जात प्रमाणपत्र देऊ असे लेखी अश्वासन दिल्यानंतरच जल समाधी आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. त्यावेळी निवडणूक काळात काही मोजक्याच लोकांना जात प्रमाणपत्र देण्यात आले.
मात्र जवळपास तीन हजार समाज बांधवानी आपले प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले असून ते वेगवेगळ्या त्रुटी काढून परत पाठवले जात आहेत. यापूर्वी निलंगा उपविभागाकडून अनेक जातीचे प्रमाणपत्र दिले असतानाही सध्या अधिकाऱ्यांकडून जाणून बुजून अडवणूक केली जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप नलमले यांनी केला आहे. प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्रांचा प्रश्न निकाली काढावा अशी मागणी समाजातील प्रमुख कार्यकर्त्याची बैठक संपन्न झाल्यानंतर करण्यात आली. त्यानंतर येत्या 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी पुन्हा नदीपात्रात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा समाजाचे नेते चंद्र नलमले यांनी दिला. यावेळी मोठ्या प्रमाणात समाज बांधव उपस्थित होते.
