चाकूर : महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतील लिपिक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे येथील पंचायत समिती लिपिकांनी २३ फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. याचा फटका नागरिकांना फटका बसत असून कार्यालयातील कामे ठप्प झाले आहेत. दरम्यान कार्यालयात शुकशुकाट दिसून येत आहे. आंदोलनात चाकूर तालुक्यातील एकूण २१ लिपिक कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
लिपिक संवर्ग हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो. चौथ्या वेतन आयोगापासून वेतनश्रेणीत असलेली तफावत दूर करून सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करावी, पदोन्नती स्तर कमी करून पदनामात बदल करावा, जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करावी, तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रतीक्षायादीत असलेल्या सर्वांना न्याय द्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. यामध्ये १३ फेब्रुवारी रोजी निवेदन देवून १६ फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. मात्र, मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्याने अखेर लिपिक संवर्गाने बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, पुढील काळात कार्यालयीन कामकाज प्रलंबित राहिल्यास त्यास जिल्ह्यातील लिपिक संवर्ग कर्मचारी व अधिकारी जबाबदार राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद मुख्यालयाचे निवेदनही सोबत जोडण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असून विविध प्रशासकीय सेवा उशिरा मिळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शासनाने तातडीने दखल घेऊन तोडगा काढावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. या आंदोलनात राज्य, विभागीय, जिल्हा, तालुकास्तरीय संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत.
