जळकोट पुढारी वृत्तसेवा : तालुका न्यायालय स्थापन करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडून जळकोट तालुक्यावर गेल्या २५ वर्षांपासून अन्याय सुरू आहे. तालुक्यातील जनतेला वेळेत व जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी जळकोट येथे तालुका न्यायालयाची नितांत आवश्यकता आहे. यासाठी सन १९९९ पासून पाठपुरावा सुरू आहे. पण काही केल्या तालुका न्यायालय कार्यान्वित होत नसल्याने तालुक्यातील जनतेला न्यायासाठी अन्य तालुक्यांची भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे विधी व न्याय विभागाने येथे बहुप्रतीक्षित तालुका न्यायालय तातडीने मंजूर करावे अशी मागणी होत आहे.
जळकोट हा सन १९९९ मध्ये निर्माण झालेला तालुका आहे. तालुका निर्मितीनंतर येथे काही अपबाद वगळता अन्य विभागांची तालुकास्तरीय कार्यालये सुरू झालेली आहेत पण सतत मागणी करुनही तालुका न्यायालय मात्र अद्याप मंजूर झालेले नाही. तालुका न्यायालयाची मागणी सतत होत असल्याने येथे एक दिवसीय ग्रामीण न्यायालय चालविण्यात येत आहे पण मोठ्या प्रमाणात न्यायाच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित असलेली तालुक्यातील प्रकरणे पाहता न्याय निवाडा होण्यास खूप उशीर होत आहे.
त्यामुळे येथे तातडीने तालुका न्यायालय कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. जळकोटसोबत राज्यात तसेच लातूर जिल्ह्यात जे नवीन तालुके निर्माण झाले आहेत. त्यापैकी बहुतेक तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी तालुका न्यायालये केव्हाच कार्यान्वित झालेली आहेत. पण जळकोट हा तालुका मात्र याबाबतीत दुर्दैवी ठरलेला आहे. तालुका न्यायालय निर्मितीसाठी येथे अनेकदा शेतकऱ्यांची खाजगी जमीन पाहण्यात आली आहे. तसेच विविध शासकीय इमारतींची सुद्धा पाहणी करण्यात आलेली आहे. पण न्यायालय व तालुका न्यायालय काही सुरु झालेले नाही. येथील तालुका न्यायालयाच्या निर्मितीसाठी तारीख पे तारीख असा प्रकार होत असल्याने जनतेला अनेक यातना सोसाव्या लागत आहेत. यासाठी राजकीय वजन वापरले जात नसल्याने ही मागणी सातत्याने मागे पडत असल्याची जनतेची भावना आहे.
यापूर्वी अनेकदा तालुका न्यायालय मंजूर झाल्याची चर्चा करण्यात आली. मात्र, तरीही जनतेच्या पदरात अद्याप काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे जळकोट तालुक्यातील हजारो नागरिकांची गैरसोयीतून सुटका करण्यासाठी येथे विधी व न्याय विभागाने तातडीने तालुका न्यायालय मंजूर करावे अशी मागणी तालुक्यातील त्रस्त जनतेकडून होत आहे.
