देवणी : सोयाबीन व कापूस अर्थसहाव्याच्या लाभासाठी पात्र शेतक-यांना ई-केवायसी बंधनकारक आहे. www.scagridbt.mahait.org.in या शेतकऱ्यांची माहिती कृषी विभागाने भरली परंतु मागील तीन चार दिवसांपासून या वेबपोर्टलचा अक्सेस मिळण्यास अडचणी येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ई- केवायसी करण्याची प्रक्रिया अडखळत सुरू असून देवणी तालुक्यातील सुमारे चार हजार शेतकऱ्याची केवायसी प्रलंबित आहे.
गतवर्षी बाजारभाव कमी झाल्यामुळे कापूस व उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्याबद्दल राज्य शासनाकडून खरिपातील ई-पीकपाहणी पोर्टलवर नोंद असलेल्या कपाशी व सोयाचीनच्या क्षेत्रानुसार परिगणना करून अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.
सोयाबीन कापूस या पिकाचा पीकमेरा नोंद आहे. अशा कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. कृषी विभागाने कृषी सहायकांमार्फत शेतकऱ्यांकडून प्रास झालेले संमतीपत्र व नाहरकत पत्र तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत संकलित करून शासनाने महाआयटीकडून तयार केलेल्या शासनाच्या वेबपोर्टलवर माहिती भरली आहे.
देवणी कृषी कार्यालय कृषी विभागाकडे असलेल्या माहितीनुसार तालुक्यात २८,३१५ सेती योग्य जमीन धारण करणारे शेतकरी आहेत. खरीप हंगाम २०२३-२४ या वर्षी २३,५९४ शेतकऱ्यांनी आपला पीकपेरा सातबाऱ्यावर नोंदवला आहे तर चार हजार सातशे एकवीस ४,७२१ शेतकऱ्यांनी पिक पहावी नोंद केलीच नाही. पैरानॉद केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी १८,७९६ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झालेली आहे तर ४,७९८ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे.
देवणीचे कृषी अधिकारी संजय पाटील हि माहीती दिली व केवायसी पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणी आहे परंतु शेतकन्यांनी आयोमेट्रिक किंवा आधार सल्लग्ण मोबाईल नंबर ओटीपीच्या सहाय्याने ई-केवायसी करून घ्यावे असे आवाहन केले.
सरकारच्या या निर्णयामध्ये आर्थिक मदत देत असताना लागवड नोंद केलेल्याच शेतकऱ्यांना ही मदत मिळेल असे सांगण्यात आलेले आहे. ई-पीक पाहणी नोंद करण्यासाठी शेतकरी तांत्रिक साक्षर नाहीत तसेच प व्यवस्थित चालत नाही या कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी गत हंगामात पिकाची नोंद झालेली नाही, त्यामुळे अनेक शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहत आहेत. शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा विमा घेतलेले व अडत व्यापाऱ्यांकडे सोयाविन विक्री केलेले आहेत. पोकपेरा नोंद अट रद्द करून शासनाने सरसकटपणे शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करावे
सत्यदेव गरड, शेतकरी बोरोना
