औसा : लातूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांना दर दोन ते चार वर्षांनी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. औसा तालुक्यातील तेरणा नदीकाठच्या काही गावांचा अपवाद वगळता सुमारे ७० ते ७३ गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होते. या संकटावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवून जमिनीत जिरवणे, भूजल पातळी वाढवणे आणि लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘जलसमृद्ध औसा अभियान’च्या दुसऱ्या टप्प्यात संपूर्ण मतदारसंघात जलसंधारणाची लोकचळवळ उभारण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार अभिमन्यू पवार यांनी दिली.
१५ ऑक्टोबर रोजी करजगाव येथे आयोजित शेतकरी संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. औसा तालुक्यातील अनेक गावांना दरवर्षी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी अभियानांतर्गत मतदारसंघातील पाच गावांची एकात्मिक विकासासाठी निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन आणि क्रिएटिव्ह फाउंडेशनच्या माध्यमातून या गावांमध्ये नाल्यांचे खोलीकरण व सरळीकरण यांसह जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
लोकसहभागातून कामे करण्यास तयार असलेल्या गावांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. गावातील पावसाचे पाणी गावातच अडवणे, विहिरी व बोअरवेलचे पुनर्भरण करणे, तसेच जुने तलाव आणि नाल्यांचे खोलीकरण करणे, यावर भर दिला जाणार आहे.मतदारसंघातील प्रत्येक गावात जलतारा, विहीर पुनर्भरण, बोअरवेल पुनर्भरण, शेततळे, नाला खोलीकरण, रिचार्ज शाफ्ट, सीएनबी आणि गॅबियन बंधारा अशा आठ प्रकारच्या जलसंधारणाच्या कामांना चालना दिली जाणार आहे. यामुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल. तसेच शेतकऱ्यांना जलसंधारणाच्या कामांतून रोजगारही उपलब्ध होईल.
शेतीसाठी पाटाने पाणी देण्याऐवजी ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत होऊ शकते. शासन, प्रशासन आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास औसा मतदारसंघाला दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर काढून जलसमृद्धीकडे नेणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.यावेळी संतोष मुक्ता, सुभाषराव जाधव, अॅड. श्रीधर जाधव, सदाशिव जोगदंड, सुनीता सूर्यवंशी, भालचंद्र पाटील, विलास काळे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जलसंधारण आणि रोजगारनिर्मिती यांची सांगड घालणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.यंदाचा दुष्काळ अधिक तीव्र असून, डिसेंबरनंतर पाणीटंचाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. चारा उपलब्धता, पाणीपुरवठा योजना, अनुदान आणि पीकविम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे पवार यांनी सांगितले.
