Work Allocation Committee meetings stalled for six months!
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील काम वाटप समितीच्या कारभाराला प्रशासकीय दिरंगाईचे ग्रहण लागले असून, गेल्या सहा महिन्यांपासून बैठकाच न झाल्याने जिल्ह्यातील शेकडो विकासकामांना मोठी खीळ बसली आहे. सोमवारी (दि.३) बोलावण्यात आलेल्या बैठकीतही प्रशासकीय बेफिकिरीचा असाच प्रत्यय आला. दरम्यान, येत्या सोमवारी (दि.१०) बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या सभागृहात बोलवण्यात आलेल्या बैठकीसाठी जिल्ह्यातील ३०० हून अधिक कंत्राटदार, मजूर संस्थांचे प्रतिनिधी व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते उपस्थित होते. मात्र, तासनतास उलटूनही बैठकीचे कामकाज सुरू झाले नाही. दुपारी ३ ते सायंकाळी ६:३० वाजेपर्यंत सर्व उपस्थितांना ताटकळत बसावे लागले.
समितीच्या सचिव तथा कार्यकारी अभियंता सविता शालगर या सायंकाळी ६:३० वाजेपर्यंत बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचल्याच नव्हत्या. अखेर साडेसहा वाजता त्या आल्या आणि त्यांनी उपस्थित कंत्राटदारांची दिलगिरी व्यक्त करत "पुढील बैठक येत्या सोमवारी दि. १० रोजी सकाळी ११ वाजता घेण्यात येईल," असे सांगून बैठक तहकूब केली. दुपारपासून ताटकळत बसलेल्या कंत्राटदारांनी या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
मात्र, प्रशासकीय विलंबाचा थेट फटका जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते, इमारती व इतर विकासकामांना बसला असून अनेक कंत्राटदारांची देयकेही थकीत राहिली आहेत. जिल्ह्यातील विकासकामांचा वेग मंदावणाऱ्या आणि शेकडो कंत्राटदारांना वेठीस धरणाऱ्या या बेजबाबदार कारभारावर आता वरिष्ठ पातळीवरून काय कारवाई होणार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासनाकडून केवळ कारणांची ढाल
काम वाटप समितीचे अध्यक्ष तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांनी यापूर्वीच्या बैठका न होण्यामागे विविध कारणे पुढे केली होती. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे, विकासकामांच्या तपासणी अहवालाला झालेला विलंब, ४५ दिवसांची आचारसंहिता आणि समितीच्या सचिवांची रजा अशी कारणे प्रशासनाकडून दिली जात आहेत.
