जालना : शहर व जिल्ह्यात पिण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सीलबंद जारची विक्री केल्या जाते. ब्युरो ऑफ स्टँडर्ड (बीआयएस) च्या परवानगीशिवाय तसेच अन्न-औषध प्रशासनाच्या नियमांचे पालन न करता दर्जाहीन पाण्याची विक्री सर्रास सुरू असल्याचे चित्र आहे. शहरासह जिल्हाभरात जारबंद पाण्याचा हा गोरखधंदा बिनबोभाटपणे सुरू असून, अन्न व औषधी प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
दरम्यान, बीआयएसचे प्रमाणपत्र असलेले काही उत्पादकही पारदर्शक जारद्वारे निकृष्ट पाणीच ग्राहकांना पुरवत असल्याचे गंभीर आरोप आहेत. अशा कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार अन्न-औषध प्रशासन विभागाकडे आहेत. परंतु प्रत्यक्ष तपासणी करण्याऐवजी केवळ औपचारिक छापे काही ठिकाणीच टाकण्यात आल्याने हा धंदा बिनधास्त वाढतो आहे.
दूषित पाण्यामुळे आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. कामाच्या ठिकाणी, खासगी कार्यालयांमध्ये जार पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे शुद्ध पाणी पुरविणे ही उत्पादकांची जबाबदारी तर त्यावर अंकुश ठेवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, दोन्हींकडून बेपर्वाई होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याशी सर्रास खेळ सुरू आहे. शहरवासीयांना शुद्ध पाणी पुरविण्यासाठी महापालिकेकडून कोट्यवधींचा खर्च होतो. तरीदेखील अनेकदा आठ-आठ दिवस नळाला पाणी येत नाही. त्यामुळे नागरिकांना तहान भागवण्यासाठी जार पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. यावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने हा व्यवसाय फोफावतो आहे.
ग्राहक फक्त पाणी शुद्ध दिसते म्हणून विकत घेतो. पण कुठून आणले, कसे तयार केले हे तपासले जात नाही. म्हणूनच गोरखधंद्यांचे फावते. प्रशासनाने तातडीने छापेमारी करून हा प्रकार बंद करावा.
विष्णू पिवळ, सामाजिक कार्यकर्ता, जालना.
बीआयएसच्या नियमाप्रमाणे कारखान्यांनी दररोज, आठवड्याला व महिन्याला पाण्याच्या तपासणीचे अहवाल ठेवणे तसेच बाहेरील लॅबमधून चाचणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, हे नियम काटेकोरपणे पाळणार्यांवरच कारवाईचा बोजा येतो, तर बोगस धंदा करणारे आर्थिक हितसंबंध जोपासून नियम टाळतात, असे आरोपही होत आहेत.
