Two little girls tragically died in a stray dog attack in the Jalna city
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : शहरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात दोन लहान मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या गंभीर प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी जालन्यातील तब्बल २५ विविध स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनी एकत्र येत छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मूक निषेध नोंदवून पोलिस अधीक्षकांना निवेदन दिले. चिमुकल्यांच्या संरक्षणार्थ पावले उचलणार आहात की नाही, असा प्रश्न संतप्त प्रश्न करत नागरिकांनी उपस्थित करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
हजारो नागरिकांच्या स्वाक्षरीनिशी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शहरात अनधिकृतरीत्या चालणाऱ्या मांस दुकानांमुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या दुकानांमधून बाहेर टाकल्या जाणाऱ्या मांसाच्या तुकड्यांमुळे कुत्रे अधिक आक्रमक झाले असून, लहान मुले, महिला आणि वृद्ध त्यांच्या हल्ल्यांना बळी पडत आहेत. याच निष्काळजी पणामुळे ३ वर्षीय परी दीपक गोस्वामी आणि ७ वर्षीय संध्या पाटोळे या दोन मुलींना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
या घटनांमुळे शहरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ६४ (क) नुसार, सार्वजनिक उपद्रव रोखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. तसेच, कलम ६६ (ग) नुसार जनतेला होणारा अपघात किंवा धोका टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अवैध मांस दुकाने आणि भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव हा एक गंभीर सार्वजनिक धोका असून, यावर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. आंदोलनात जालना फस्ट, अद्विक क्लव, समस्त महाजन, क्रेडाई, मेकिंग जालना बेटर फाऊंडेशन, कैलास ब्रिगेडसह विविध संघटना सहभागी झाल्या.
या आहेत मागण्या
या निवेदनात शहरातील सर्व अनधिकृत आणि विनापरवाना मांस दुकाने तत्काळ बंद करण्यात यावीत, अवैध दुकानांच्या मालकांवर भारतीय दंड संहिता आणि प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध कायदा १९६० अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, महानगरपालिकेशी समन्वय साधून भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नसबंदी आणि निवारागृहासारखे प्रभावी उपाय योजावेत, रहिवासी भागात, विशेषतः जिथे भटक्या कुत्र्यांचा आणि अवैध मांस दुकानांचा सुळसुळाट आहे, तिथे पोलिसांची गस्त वाढवण्यात यावी, या दुर्दैवी घटनांना जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाबद्दल चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी, या मागण्यांचा समावेश आहे.
