Survey of slum dwellers launched by Guardian Minister Pankaja Munde
जालना, पुढारी वृत्तसेवा झोपडपट्टी धारकांवर असलेली टांगती तलवार कायमस्वरुपी दूर करण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे हक्काच्या घरांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होण्यासाठी जालना शहरातील सर्व झोपडपट्टी धारकांना लवकरच पीआर कार्ड देण्यात येईल अशी ग्वाही राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री श्रीमती पंकजाताई मुंडे यांनी शनिवारी बोलतांना दिली.
जालना शहरातील ४२ झोपडपट्टी भागात वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना त्यांच्या घरांचे पीआर कार्ड मिळावे यासाठी सर्व झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वीच जालना जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री श्रीमती पंकजाताई मुंडे यांच्या हस्ते आज शनिवारी शहरातील चांदांझिरा येथे सर्वेक्षणाच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला.
यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, माजी मंत्री आ. बबनराव लोणीकर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष आमदार नारायणराव कुचे, पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आ. संतोष पाटील दानवे, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, भाजपचे जालना महानगर अध्यक्ष भास्करराव दानवे पाटील, युवा नेते अक्षय गोरंट्याल, भाजपा प्रदेश सदस्य राजेश राऊत, जालना शहर भाजपा महानगर माजी अध्यक्ष अशोक पांगारकर, महावीर ढक्का, धनराज काबलिये, सिद्धिविनायक मुळे, रमेश गौरक्षक, सतीश जाधव, सौ. स्वाती जाधव, अशोक पवार, जगन्नाथ चव्हाण, योगेश लहाने, शिवप्रकाश चितळकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी पुढे बोलताना श्रीमती पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, हक्काचं छत असले तर महिलांसाठी सन्मानाची बाब असते. झोपडपट्टी भागात घर असेल तरी त्यावर टांगती तलवार होती. मात्र, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील झोपडपट्टी भागातील घर नियमनाकुल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन रहिवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
४२ झोपडपट्टयांना मिळणार घर
तब्बल ४२ झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काचे घर असावे यासाठी माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि आपण स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली. या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
