Sugarcane harvesting puts women's health at risk
संघपाल वाहुळकर
जालना : ऊसतोड हंगामात सातत्याने काम करता यावे, मासिक पाळीमुळे कामात खंड पडू नये आणि आगाऊ रक्कम व दंडाच्या आर्थिक चक्रात अडकू नये, यासाठी अनेक महिला गर्भाची पिशवी काढून घेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जालना जिल्ह्यातील परतूर आणि घनसावंगी तालुक्यांतील मिळून १०२ ऊसतोड कामगार महिलांनी गर्भाशय काढल्याची नोंद समोर आली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, परतूर तालुक्यात ३३ तर घनसावंगी तालुक्यात ६९ महिलांची गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया झाल्याची नोंद असल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. परतूर तालुक्यात परतवाडी (२५), कोकाटे हादगाव (१५), पांड्या पोखरी (५), वडारवाडी (५), धामणगाव (३), आसनगाव (२) आणि रायगव्हाण (२) येथील महिलांचा समावेश आहे. तर घनसावंगी तालुक्यात पांगरा तांडा (१३), जाम तांडा (१०), माहेर जवळा (८), भेंडाळा तांडा (६), गौशी तांडा (५), विरेगाव (४), मूर्ती (४), पिंपरखेड, शिवणगाव, आंतरवाली, कानेगाव आणि गुंज (प्रत्येकी ३) तसेच इतर गावांतील महिलांची नोंद आहे.
२०२४ मध्ये शासनाच्या आरोग्य सर्वेक्षणानुसार बीड जिल्ह्यात ८४३ महिलांनी ऊसतोडीसाठी जाण्यापूर्वी गर्भाशय काढून घेतले, त्यापैकी ४७७महिला या ३० ते ३५ वर्षे वयोगटातील होत्या. हा अहवाल जून २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. ऊसतोडीसाठी पती-पत्नीला 'कोयता' म्हणून नोंदवले जाते. मुकादमांकडून आगाऊ रक्कम घेतल्यानंतर सहा महिने दररोज १२ ते १४ तास ऊसतोड करावी लागते, कामाचा दिवस चुकल्यास दंड आकारला जातो. मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी घेतल्यास आर्थिक फटका बसत असल्याने अनेक महिलांनी गर्भाशय काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे विविध अभ्यासांत नमूद करण्यात आले आहे.
ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्याचा, श्रमशोषणाचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, अशा महिलांना आरोग्य सुविधा, आर्थिक संरक्षण आणि प्रभावी देखरेख मिळण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. या दोन तालुक्यात ऊसतोड कामगारांसाठी मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था शासनाच्या सहकायनि काम करत आहे.
ऊसतोड कामगारांसाठी समिती करयतेय काम
ऊस कामगारांची नोंदणी करणे आणि ओळखपत्रे जारी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या १० सदस्यीय समितीवर आहे. आतापर्यंत राज्यात २ लाख ४१ हजार ५३२ कामगारांची नोंदणी झाली असून, १,१३,८८३ जणांना ओळखपत्रे मिळाली आहेत. जालना जिल्ह्यातील दोन तालुक्यात ऊसतोड कामगारांची संख्या लक्षणिय आहे. त्यासाठी उपजिविका, मुलांच्या वसतिगृहाची सोय आदी उपलब्ध करुन दिल्या जात आहे.
