So Savitri's daughter gets only Rs. 220 per year
आन्वा, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात एकीकडे लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जात आहेत. तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दुर्बल घटकातील इयत्ता पहिली ते चौथीतील मुलींना वर्षाला केवळ २२० रुपये उपस्थिती भत्ता दिला जात आहे. लाडक्या बहिणीच्या लाभात वाढ करण्याची मागणी होत आहे. मात्र सावित्रीच्या लेकींची कुणाला ही चिंता का नसावी असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
या अल्प रकमेच्या भत्त्यामुळे मुलीना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळते म्हणणे कठीण आहे. सावित्रीच्या लेकींचे शिक्षण हे सरकारच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजेः पण वर्षभरात मिळणाऱ्या फक्त २२० रुपयांमध्ये शैक्षणिक गरजा पूर्ण होणे शक्यच नाही. दप्तर, वह्या, पेन, ब-सॉक्स यासाठी मुलींना कितीतरी खर्च करावा लागतो, अनेक वेळा या भत्त्याची रक्कम वेळेवर मिळत नाही, तर कधी शाळांना याबाबत माहितीच मिळत नाही.
राज्य सरकारने एकीकडे 'लेक लाडकी सारख्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरजू मुलींना फारच कमी भत्ता दिला जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. मुलींच्या उपस्थिती भत्त्याची रक्कम किमान वार्षिक १००० रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांकडून होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शिकणाऱ्या मुलीना प्रोत्साहित करण्यासाठी या भत्त्यात लक्षणीय वाढ होणे काळाची गरज बनली आहे.
दुर्बल घटकांतील इयत्ता पहिली ते चौथीत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना आहे. या योजनेत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील, तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील अनु. जाती जमाती, विमक्त जाती, भटक्या जमातीतील दारिद्र्यरेषेखालील मुलेंना दररोज १ रुपया याप्रमाणे वार्षिक २२० रुपये उपस्थिती भत्ता मिळतो. यासाठी किमान ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे.
प्राथमिक शिक्षणात मुलींची गळती थांबवणे, मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे, या अल्प रकमेच्या भत्त्यामुळे मुलीना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळते म्हणणे कठीण आहे. सावित्रीच्या लेकींचे शिक्षण हे सरकारच्या धोरणाचा दारिद्रयरेषेखालील मुलींना आर्थिक मदत करणे, शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्यास प्रोत्साहन देणे या योजनेचा उद्देश आहे.
