जालना : जालना जिल्ह्यात वाढती बालगुन्हेगारी आणि गुन्हेगारी टोळ्यांकडून अल्पवयीन मुलांचा होणारा गैरवापर या अत्यंत गंभीर मुद्द्यावर मंगळवार, दि. ३० रोजी महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनात जोरदार चर्चा झाली. शिवसेना आमदार अर्जुन खोतकर यांनी उपस्थित केलेल्या वादळी प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात मोठी घोषणा केली. "अल्पवयीन मुलांचा गुन्हेगारीसाठी वापर करणाऱ्या संघटित टोळ्यांवर 'मोक्का' (MCOCA) अंतर्गत कडक कारवाई केली जाईल आणि थेट पडद्यामागच्या सूत्रधारांना तुरुंगात धाडले जाईल," असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करताना आमदार अर्जुन खोतकर कमालीचे आक्रमक झाले होते. आपल्या मतदारसंघात घडलेल्या धक्कादायक प्रकारांवर प्रकाश टाकत ते म्हणाले, "ज्या वयात मुलांच्या हातात पुस्तक आणि पेन असायला हवे, त्या वयात जालन्यात मुलांच्या हातात खंजीर आणि पिस्तूल येत आहे. हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून आपल्या पुढच्या पिढीचा प्रश्न आहे.
जालन्यातील आठ बालगुन्हेगारांच्या घटनांचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, दारू विक्री, वाळू तस्करी आणि 'बटन गोळ्यां' सारख्या अमली पदार्थांच्या विक्रीत गुन्हेगारी टोळ्या अल्पवयीन मुलांचा 'ढाल' म्हणून सर्रास वापर करत आहेत. कायद्यातील पळवाटांमुळे ही मुले लवकर जामिनावर सुटतात, याचा फायदा या टोळ्या घेत आहेत.
एका शाळेत तर विद्यार्थ्यांच्या दप्तरात 'रामपुरी चाकू' सापडला आहे!" या गुन्हेगारी टोळ्यांचे मोर्के आणि अशा मुलांच्या पालकांवर मोक्का लावला जावा, तसेच बालगुन्हेगारांचे कायदेशीर वय १८ वरून १६ वर्षे केले जावे, अशी आग्रही मागणी खोतकर यांनी केली. दप्तरात 'रामपुरी चाकू' सापडला आहे!" या गुन्हेगारी टोळ्यांचे मोर्के आणि अशा मुलांच्या पालकांवर मोक्का लावला जावा, तसेच बालगुन्हेगारांचे कायदेशीर वय १८ वरून १६ वर्षे केले जावे, अशी आग्रही मागणी खोतकर यांनी केली. पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कडक इशारा दिला की, "जे लोक अल्पवयीन मुलांना गुन्ह्यांसाठी प्रवृत करत आहेत, मग त्यांनी मुलांना शस्त्र पुरवले असो, पैसे दिले असोत वा गुन्ह्यासाठी मदत केली असो, अशा पडद्यामागच्या मुख्य सूत्रधारांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत (मोक्का) गुन्हे दाखल करण्यात येतील. ते घटनास्थळी नसले तरी त्यांना मुख्य आरोपी केले जाईल. यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या कड़क सुधारणा सरकार करणार आहे.
विशेष बाल पथके स्थापन
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत सर्व पोलिस घटकांमध्ये विशेष बाल पथके स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमातून विधिसंघर्षित बालकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. निरीक्षण गृहांमध्ये अशा बालकांच्या संरक्षण, शिक्षण, समुपदेशन, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि पुनर्वसनावर विशेष भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
खटला चालवणार!
बालगुन्हेगारांचे वय १६ वर्षे करण्याच्या खोतकर यांच्या मागणीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "हा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो, राज्याला तो अधिकार नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता खून, बलात्कार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये १६ ते १८ वयोगटातील मुलांची मानसिक स्थिती तपासून त्यांना 'सज्ञान' समजून त्यांच्यावर नियमित कोर्टात खटला चालवण्याची मागणी पोलिसांना न्यायालयाकडे करता येते. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास त्यांना प्रौढांप्रमाणेच शिक्षा होऊ शकते. केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत वय घटवण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येईल.
खोतकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाचे गांभीर्य मान्य केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, जालन्यातील त्या आठ घटना कौटुंबिक आणि वैयक्तिक कारणांतून घडलेल्या असल्या, तरी गुन्हेगारी जगतात अल्पवयीन मुलांचा वापर वाढणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांना थेट तुरुंगात ठेवता येत नाही, तर बालसुधारगृहात ठेवावे लागते, याच गोष्टीचा गैरफायदा काही टोळ्या घेत आहेत
