Maratha Reservation: Talks Fail; Jarange Begins Hunger Strike Today
वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व आमदार प्रसाद लाड यांच्यासोबत आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने जरांगे पूर्वी केलेल्या घोषणेनुसार शनिवारी (दि.३०) सकाळी दहा वाजेपासून कडक उन्हात उपोषणाला प्रारंभकरणार आहेत. शिष्टमंडळासोबत चर्चेची दरवाजे उघडी आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले असून, सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांना पुन्हा भेटणार आहे.
विखे व लाड यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी जरांगे यांची भेट घेत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. उभय नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत कोणताच समाधानाकारक तोडगा न निघाल्याने जरांगे यांनी रखरखत्या उन्हात, बाजेवर उपोषणाला सुरुवात करणार असल्याचे सांगितले. एका महिन्यात हैदराबाद गॅझेटनुसार जात प्रमाणपत्र सगळ्यांना देण्यात यावीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी लेखी द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आमच्यावरील गुन्हे मागे घेऊ नका, पण आम्हाला मारहाण करणाऱ्या दीडशे पोलिसांवर गुन्हे दाखल करा, चालू द्या प्रकरण कोर्टात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या नेत्यांमध्ये खुली आणि स्वतंत्रपणे चर्चा झाली. त्याबाबत बोलताना जरांगे म्हणाले की, राज्यात ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांची नावे आणि वैधतेबाबत लेखी स्वरूपात द्यावे, अशी मागाणी करण्यात आली आहे. सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे संस्थानचा जीआरची मागणीही सरकारकडे केली आहे. आपण वेळ देण्यास अजिबात तयार नाही. सगळ्या मागण्यांचे आश्वासन लेखी मागण्यात आले आहे. शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सांगू, असे म्हटले आहे. त्यामुळे उपोषणावर कायम असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.
शिष्टमंडळ शनिवारीही आमच्याकडे चर्चेला येऊ शकते. त्यांना विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करायची आहे. कठोर उपोषण उन्हात होणार, आता माघार नाही, असेही ते म्हणाले. किती दिवसांत आमच्या समस्या सोडवणार याबाबत आम्हाला लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच दिलेले दिवस बघून उपोषण मागे घेण्याबाबत निर्णय घेणार आहोत. शिष्टमंडळ सकारात्मक आहे आम्हीही सकारात्मक आहोत, फक्त मला तफावत पाहू द्या ते म्हणाले.
जात प्रमाणपत्रांबाबचा आरोप निराधार
चर्चेत बोलताना विखे पाटील म्हणाले प्रमाणपत्र देण्यात अडचणी होत्या, अडथळे ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या विभागीय आयुक्तांना सूचना दिल्या असून, पुढच्या काही दिवसांत प्रमाणपत्र देण्यात आणखी सुधारणा होतील याची मी खात्री देतो. प्रमाणापत्र देण्याच्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. आंदोलकांवरील ६६८ पैकी ५६७ गुन्हे मागे घेतले. कोर्टात ९१ गुन्हे प्रलंबित आहेत. काही गुन्ह्यांवर आक्षेप असल्याने अडचणी आहेत. ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुन्हे मागे घेतले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्रे देऊ नका, असे आदेश कोणीही दिले नाहीत, असे विखे म्हणाले.
मराठा कुणबी मंत्रालयाची मागणी
मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी जरांगे यांची आहे. यात घटनात्मक तरतुदींचा अभ्यास करावा लागेल. सातारा गॅझेट हैदराबाद गॅझेटबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एक गॅझेटबाबत न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना आम्ही सातारा गॅझेटबाबत सावध भूमिका घेतली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
