वडीगोद्री : राज्यात सापडलेल्या 58 लाख नोंदींचे कुणबी प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी यासह मराठा समाजाच्या प्रलंबित असलेल्या सर्व मागण्या २९ ऑगस्टपूर्वी राज्य शासनाने पूर्ण कराव्यात. जर या मुदतीत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, तर मी माझ्या आयुष्यातील शेवटचे उपोषण सुरू करणार असून, त्यावेळी मी जिवंत राहीन की नाही माहिती नाही, पण कोणालाही मध्यस्थी किंवा हस्तक्षेप करू देणार नाही, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी महायुती सरकारला दिला आहे.
भाजप नेते आमदार प्रसाद लाड यांनी शुक्रवारी (दि.१९) अंतरवाली सराटीत येऊन जरांगे यांची भेट घेतली. आ. लाड यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान बोलताना जरांगे म्हणाले की, ओबीसी सवलत जाहीर झाली तरी त्याचा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना काहीच फायदा झाला होताना दिसत नाही. ५ जून रोजी जीआर काढला असून १९ जून आहे. तरीही सवलती लागू झाल्या नाहीत. अधिकारी सरकारपेक्षा मोठे झाले आहे. सरकार आणि मराठ्यातील प्रेम अधिकाऱ्यांना टिकू द्यायचे नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष
सरकारने जीआर जरी काढला असला तरी काही अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याचा गंभीर आरोप जरांगे यांनी केला. सातबारावर नाव आहे, कुणबी नोंदी आहेत तरी अनेक तहसीलदार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी हे कुणबी नोंद करून प्रमाणपत्र देत नाहीत. ओबीसी चा जीआर पोहोचला नसल्याचे शाळा, महाविद्यालये सांगतात. या विषयात अधिकारी खोडा घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे सरकारने अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी उचलून धरली. त्यास लाड यांनी सहमती दर्शविली.
