Mafia Dominance Over Sand Ghats! District Administration Needs to Intervene
तळणी, पुढारी वृत्तसेवा मंठा तालुक्यातील भुवन येथील अधिकृत वाळू घाटावर सध्या नियमांची नव्हे, तर माफियांची हुकूमत सुरू असल्याचा आरोप आहे. संबधीत ठेकेदाराला ४ हजार २४० ब्रास उपशाची परवानगी असताना, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त वाळू उपसून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या महसूल प्रशासनावर या चोरीला पायबंद घालण्याची जबाबदारी आहे, तेच अधिकारी लिलावधारकाशी असलेल्या अर्थपुर्ण हितसंबंधांमुळे डोळ्यावर पट्टी बांधून बसल्याची चर्चा होत आहे. या खेळात एका पावतीवर दिवसभर वाहतूक आणि नदीपात्रात अडकलेले जीपीएस असा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून भुवन घाटात चक्क पोकलेन मशिनने १० ते १२ फूट खोल खड्डे खोदून वाळू उपसा केला जात आहे. नदीपात्राची ही अवस्था पाहून ग्रामस्थांनी पोटतिडकीने नदीत उतरून उपोषण केले, मात्र वरपर्यंत असलेल्या आर्थिक साखळीमुळे या तक्रारी केराच्या टोपलीत टाकल्या गेल्या? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
भुवन घाटात गेल्या तीन महिन्यांपासून वाळू उपसा सुरू असताना केवळ ११०० ई-टीपी जनरेट होणे, हे या अवैध वाळू घोटाळ्याचे सर्वात मोठे जिवंत उदाहरण आहे. ४ हजार २४० ब्रासच्या घाटातून आतापर्यंत निम्माही अधिकृत उपसा न दाखवणे, हा चक शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांच्या हक्काची १० टक्के वाळूही माफियांच्या घशात गेली असून, यामुळे सरकारचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. बाळू वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने जीपीएस प्रणाली अनिवार्य केली आहे. मात्र भुवन घाटावर या यंत्रणेची अक्षरशः खिल्ली उडवली जात असल्याचे दिसून आले.
लिलावधारकाने वाहनांमधील जीपीएस यंत्रणा काढून ती नदीपात्रातच ठेवण्याची शक्कल लढवली आहे. ऑनलाईन प्रणालीवर वाहन नदीत असल्याचे दिसते. मात्र प्रत्यक्षात तीच वाहने सकाळी काढलेल्या एका ई-टीपी पावतीवर दिवसभर वाळू वाहतूक करत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. "एका पावतीवर दिवसभर फेऱ्या" हा प्रकार महसूल प्रशासनाच्या आशिर्वादाशिवाय शक्यच नाही, अशी चर्चा आता उघडपणे होत आहे.
ग्रामस्थांचे उपोषण राजकीय पक्षांची निवेदने आंदोलने आणि पुराव्यासह केलेल्या तक्रारी असूनही मंठा तहसील कार्यालयापासून जिल्हा गौण खनिज विभागापर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
भरारी पथके भूमिगत झालेत का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन ड्रोनद्वारे मोजणी करून सत्य बाहेर आणावे. अन्यथा भविष्यात पर्यावरणीय संकट अटळ ठरेल, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
अवैध उपशामुळे नदीपात्राची खोली वाढून भूजल पातळी खालावत आहे. शेती, पिण्याचे पाणी आणि पर्यावरणावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भिती नागरीकांतुन व्यक्त केली जात आहे.
हे आहेत प्रश्न...
४ हजार २४० ब्रास परवानगी असताना ३ महिन्यात फक्त ११०० पावत्या कशा? जीपीएस छेडछाड करणाऱ्यांवर गुन्हे का दाखल नाहीत? पोकलेनने उपसा सुरू असताना महसूल पथक मौन का? घाट सुरू असूनही केवळ २५% ई-टीपीच का? एका पावतीवर दिवसभर होणाऱ्या वाहतुकीवर कारवाई का नाही? आदी प्रश्न नागरीक उपस्थित करीत आहेत.
