जालना : केंद्राच्या वतीने शेती पिकांना दिली जाणारी 1 रुपयात पीकविमा योजना शासनाने गुंडाळली असून, यंदापासून नवीन पीक विमा योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार खरीप हंगामातील सात पिकांना विमा कवच मिळणार आहे. त्यासाठी शेतकर्यांना 31 जुलैपर्यंत विशिष्ट रक्कम भरून आपल्या पिकाचा विमा काढावा लागणार आहे. यंदा जालना जिल्ह्यात सुमारे 5 लाख 679 हेक्टरवर खरिपाची पेरणी झाली आहे. त्यामुळे आता या शेतकर्यांनी 1 जुलैपासून तत्काळ पीकविमा भरावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
निसर्गाचा लहरीपणा व विविध आपत्ती काळात शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्यांना मदत मिळावी, या उद्देशाने शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजना लागू केली होती. त्यामुळे अनेक शेतकर्यांनी पीक विमा भरून नुकसानभरपाईचे अनुदान घेतले आहे. परंतु, शासनाच्या नवीन धोरणानुसार ही योजना बंद करण्यात आली आहे.
यंदापासून काही विशिष्ट पिकांच्या संरक्षणासाठी ठराविक रक्कम आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंदा शेतकर्यांनी पीकविमा भरण्यासाठी काही ठराविक रक्कम बाजूला काढून ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
शासनाने शेतकर्यांची ओळख म्हणून अॅग्रिस्टॅक ही योजना आणली आहे. यासाठी जमिनीच्या मालकीचा पुरावा - आरटीसी (हक्कांचा रेकॉर्ड), पहाणी किंवा भूमी रेकॉर्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच आधार लिंक्ड बँक खाते डीबीटी आणि अनुदान देयकांसाठी आवश्यक आहे. अॅग्रिस्टॅक नसल्यास पीकविमा काढता येणार नाही. शेतकर्यांनी शासनाच्या विविध योजनेच्या लाभासाठी अॅग्रिस्टॅक काढून घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
या विमा योजनेंतर्गत यापूर्वी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, काढणीनंतरचे नुकसान या आधारे विमा परतावा दिला जात होता. परंतु, आता नव्या योजनेनुसार विमा परतावा रक्कम पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच दिली जाणार आहे.
त्यामुळे पेरणीपासून ते कापणीपर्यंतच्या विविध टप्प्यावरील नुकसानभरपाईपासून शेतकर्यांना वंचित ठेवण्याचा डाव असल्याचा आरोप शेतकर्यांतून केला जात आहे. सध्या केवळ सातच पिकांना विमा संरक्षण मिळणार आहे.
विमा संरक्षण योजना विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या लाभासाठी शेतकर्यांना 31 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे भोकरदन तालुक्यातील शेतकर्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन मुदतीत विम्याची रक्कम भरून पिकाला विमा संरक्षण द्यावे.
पी. बी. बनसावडे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, जि. प. जालना.
