जालना, पुढारी वृत्तसेवाः कार्यालय व आस्थापनाचे फलक हे मराठी भाषेत असावे असा कायदा आहे. मात्र शहरासह जिल्ह्यात अनेक आस्थपना व कार्यालयावर इंग्रजीसह विविध भाषेतील फलक झळकत असल्याने मराठी भाषा धोरणाला तिलांजली दिल्या जात असल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, आस्थापना तसेच खासगी दुकानांवरील फलक मराठी भाषेत लावण्याची कार्यवाही प्राधान्याने करावी. तसेच जिल्ह्यातील विविध कार्यालये, आस्थापनांनी फलकासह मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे, अशा सूचना उपजिल्हाधिकारी नम्रता चाटे यांनी प्रमुख अधिकाऱ्यांना नुकत्याच पत्रान्वये दिल्या आहेत. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय कार्यालयातील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिपण्या, आदेश, संदेशवहन मराठी भाषेतच राहणार आहेत. कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीत असतील. कार्यालयात मराठी भाषेतून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्याबाबत तक्रार संबंधित कार्यालयप्रमुख अथवा विभाग प्रमुखाकडे करता येईल. तसेच दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल.
मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपविण्यात येईल. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयामध्ये अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी मराठी भाषेतून संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसेच या प्रकारचा दर्शनी भागात फलक लावणेही कार्यालयास अनिवार्य असेल. शासन अंगीकृत उपक्रमातील उद्योगांकडून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातीमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असेल.
