जालना: जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या विकासकामांची माहिती दडवणे, ग्रामपंचायतींच्या वैधानिक अधिकारांवर गदा आणणे आणि काम मिळविण्यासाठी सुमारे २० टक्के दिल्या घेतल्याच्या आरोपावरुन जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने मंगळवार, (दि. ८ ) रोजी पासून नाव्हा (ता. जालना) ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच डॉ. अनिल सरकटे यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन सादर केले होते. निवेदनात नाव्हा ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील मंजूर विकासकामांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेशाची कोणतीही माहिती स्थानिक ग्रामपंचायतीला देण्यात आलेली नाही.
कामे ग्रामपंचायतीला विश्वासात न घेता परस्पर त्रयस्थ व्यक्ती व संस्थांकडे वळवण्यात आली असून, प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचारी पालकमंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर करून त्रयस्थ व्यक्तींना कामे मिळवून देत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा उपसरपंच डॉ. अनिल सरकटे यांनी दिला आहे.
टक्केरवारीचा गंभीर मुद्दा उपस्थित
काही प्रकरणांमध्ये मंजूर कामाच्या रकमेपेक्षा सुमारे २० टक्के अधिक रक्कम संबंधित त्रयस्थ ठेकेदारांना देण्याच्या अटीवर कामे मिळवून दिल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे. याशिवाय, प्रत्यक्ष काम न करताच मोजमाप नोंदवून निधीचे आहरण झाले आहे का, याची अभिलेखाधारित चौकशी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
