जालना : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होणाऱ्या महसुली तोट्याची भरपाई करण्यासाठी राज्य शासनाने सप्टेंबर २०२६ महिन्यासाठी महानगरपालिकांना अनुदान वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये जालना महानगरपालिकेला ६ कोटी २ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
नगर विकास विभागाने १ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-२०१७ अंतर्गत राज्यातील महानगरपालिकांना सप्टेंबर महिन्यासाठी एकूण २,७९२ कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निधीच्या वितरणाच्या यादीत जालना महानगरपालिकेसाठी ६०२ लाख रुपये म्हणजेच ६ कोटी २ लाख रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे जालना महापालिकेच्या मंजूर अनुदानातून जेटिंग मशीनच्या संचालन व देखभालीसाठी निधी कपात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष देय अनुदानही ६ कोटी २ लाख रुपयेच आहे.
दरम्यान, राज्यातील काही महानगरपालिकांच्या जीएसटी अनुदानातून मलवाहिन्या, भूमिगत गटार व मलसंकलन केंद्रांची स्वच्छता करणाऱ्या मनुष्यबळाच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या उच्च क्षमतेच्या सक्शन व जेटिंग मशीनच्या संचालन व देखभालीसाठी निधी कपात करून तो नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडे वर्ग करण्याची तरतूद आहे. मात्र शासनाच्या प्रपत्र ‘अ’नुसार जालना महानगरपालिकेसाठी या बाबतची कपात शून्य आहे.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर पूर्वी आकारण्यात येणारा प्रवेश कर, जकात, स्थानिक संस्था कर, उपकर किंवा अन्य काही कर बंद झाल्याने स्थानिक प्राधिकरणांना महसुली नुकसान भरून काढण्यासाठी ही भरपाई अनुदान व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार मंजूर निधी संबंधित महानगरपालिकांकडे तातडीने वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या अनुदानाचा समायोजन महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम-२०१७ मधील तरतुदीनुसार करण्यात येणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिकांना २७९२ कोटींचे अनुदान
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-२०१७ अंतर्गत राज्यातील महानगरपालिकांना सप्टेंबर २०२६ महिन्यासाठी एकूण २ हजार ७९२ कोटी ८४ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यापैकी काही महापालिकांच्या अनुदानातून जेटिंग मशीनच्या संचालन व देखभालीसाठी निधी कपात करण्यात येणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष वितरित होणारे अनुदान २ हजार ७९१ कोटी १५ लाख ६५ हजार २४१ रुपये इतके आहे. नगर विकास विभागाच्या १ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना झालेल्या महसुली तोट्याची भरपाई करण्यासाठी हे अनुदान देण्यात येत आहे.
