

जालना : जालना - जळगाव या बहुप्रतीक्षित रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, कामाला गती मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय, जळगावपासून पुढे 30 किलो मीटर अंतरावर रुळ अंथरण्याची तयारी देखील सुरू झाली असल्याचे रेल्वे विभागातील सुत्रानी सांगितले.
सुमारे 174 किलोमीटर लांबीचा आणि 7,105 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास खान्देश व मराठवाडा या दोन विभागांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, जळगाव परिसरात रेल्वे रूळ टाकण्यापूर्वीची सर्व प्राथमिक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. जमीन सपाटीकरण, मोजणी, तांत्रिक सर्वेक्षण आदी कामे पूर्णत्वाकडे आहे. भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होताच जालना रेल्वे मार्गाचे मुख्य बांधकाम तातडीने सुरू केले जाणार आहे.
जळगावमार्गे गुजरात आणि राजस्थानकडे जाणाऱ्या तसेच उलट दिशेने येणाऱ्या प्रवासी व मालगाड्यांना आंध्र प्रदेश व दक्षिण भारताशी अधिक वेगवान आणि थेट दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे. प्रवासाचा कालावधी कमी होऊन वाहतुकीचा खर्च घटण्यास मोठी मदत होणार आहे.
विशेषतः जालना जिल्ह्यातील राजूर येथे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी हा रेल्वे मार्ग अत्यंत सोयीचा ठरणार आहे. जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांना या मार्गाचा मोठा फायदा होणार आहे.
जालना-जळगाव रेल्वे प्रकल्प दृष्टिक्षेपात
जालना - जळगाव रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी 174 किलोमीटर इतकी आहे. यासाठी सुमारे 7,105 कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. खान्देश - मराठवाडा दोन प्रांताचा थेट रेल्वे संपर्क वाढणार आहे. या रेल्वे मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ व वाहतूक खर्चात बचत होईल. शिवाय, या भागातील उद्योग, शेती व मालवाहतुकीला चालना मिळणार आहे. तसेच जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील श्रीक्षेत्र राजूर आणि छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील सुप्रसिध्द अजिंठा लेणी आदी पर्यटनास लाभ होणार आहे.
जालना-जळगाव रेल्वे मार्गासाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पाच हजार 804 कोटी रूपये निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचे असलेल्या अहमदनगर-बीड-परळी, जालना- जळगाव आणि नांदेड- वर्धा या रेल्वेमार्गांसाठी तब्बल 14 हजार कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अहमदनगर-बीड- परळी या मार्गासाठी चार हजार 957 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नांदेड- वर्धा रेल्वेसाठी तीन हजार 445 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
रावसाहेब दानवे, माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री.