Jaljeevan Mission inquiry case
जालना, पुढारी वृत्तसेवा :
जिल्हाभरात राबविण्यात येणाऱ्या जल जीवन मिशन योजनेच्या अनेक तक्रारी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्यानंतर ४९२ योजनांच्या कंत्राटदारांना सुमारे ७५ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सध्या या प्रकणाची त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून चौकशी सुरू आहे. अजूनही चौकशी सुरू असल्याचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांनी सांगितले. चौकशी अंती या योजनेत काय अनियमितता झाली, हे समोर येणार आहे.
'हर घर जल, हर घर नल' हे ब्रीद घेऊन राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेत जालना जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. शिवाय, बदनापूर तालुक्यांतील योजनेतील अनियमिततेचा मुद्दा आमदार नारायण कुचे यांनी विधिमंडळात मांडला होता. याची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनियार यांनी त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली होती.
या समितीच्या माध्यमातून तक्रारीनुसार चौकशी करण्यात येत आहे. योजना पूर्णत्वास आल्यानंतर योजनेच्या ठिकाणी ग्रामसभा घेवून त्या सभेचा व्हिडिओ वेबसाईट वर अपलोड करावा लागतो. या अपलोड केलेल्या सभेच्या व्हिडओत ग्रामसभेचा कोरम पूर्ण झाला की नाही, या व्हिडिओत नेमक्या कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, याची क्रॉसचेकींग केली जाणार आहे. या योजनेतील अनागोंदी कारभाराचा १५ दिवसांत चौकशी अहवाल मागवला होता. मात्र दीड महिना उलटला तरी अद्याप चौकशीचे काय झाले हे गुलदस्त्यात आहे.
जालना जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून तब्बल ७३३ योजना मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांवर ५०७ कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेतील बहुतांश कामे अर्धवट अवस्थेत आहे. अनेक कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, झाल्याच्या दीडशेवर तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आल्या आहेत.
