Irrigation is revolutionizing the lives of tribals
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : अनुसूचित जमाती प्रर्वगातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान -उंचावण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजना सहाय्यभूत ठरत आहे. या योजनेचा २०२४ २५ मध्ये जिल्ह्यातील ९ शेतकऱ्यांनी लाभघेतला आहे. यापैकी ७ शेतकऱ्यांच्या विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे.
अनुसुचित जमाती प्रर्वगातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतीसाठी अर्थ सहाय्य देण्याची सन १९९२-९३ पासुन राबविण्यात येत असलेली विशेष घटक योजना दि. ३० डिसेंबर २०१७च्या शासन निर्णयाव्दारे बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना या नावाने राबविण्यात येते. या योजनेस शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागा कडुन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर यावे मार्फत जिल्हा परिषदेस निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. सन २०२०-२१ पासुन महाडीबीटी पोर्टलव्दारे या योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. नवीन विहीरीसाठी ४ लाख रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपये. दिले जातात.
शेततळ्यांसाठी प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी प्रचलित आर्थिक मापदंडानुसार किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्के किंवा २ लाख रुपये, यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाते. इनवेल बोअरींगसाठी ४० हजार, वीज जोडणीसाठी आकार २० हजार, विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिन (नवीन बाब) अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत पंपसंचकरिता प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणा-या खर्चाच्या ९० किंवा रू.४० हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल ते. सोलार पंप (वीज जोडणी आकार व पंपसंच ऐवजी) प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणा-या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा रू.५० रुपये या यापैकी जे कमी असेल ते. एचडीपीई / पीव्हीसी पाईप प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणा-या खर्चाच्या १०० टक्के किंवा रू.५० हजार रुपये या यापैकी जे कमी असेल ते. तुषार सिंचन संच प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणा-या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा रू. ४७ हजार रुपये, या यापैकी जे कमी असेल ते, ठिबक सिंचन संच प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणा-या खर्चाच्या ९० किंवा रू. ९७ हजार रुपये या यापैकी जे कमी असेल ते अशा प्रकारे अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजना सन २०२५-२६ या वर्षात जिल्हा परिषदेस ३२ लक्ष रुपये निधी शासनाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. जालना जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजनेचा लाभ घेण्यात यावा, शासनाच्या धोरणानुसार प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या नियमाप्रमाणे लाभ देण्यात येणार आहे, असे अवाहन जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम. व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांनी केले आहे.
