घनसावंगी (जालना) : तालुक्यातील मंगरुळ येथील शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेल्या "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७" आणि "महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९" या दोन्ही योजनेचा लाभ मिळाला आहे. शासन निर्णयांना अनेक वर्षे उलटून गेली, तरी शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात दिलासा आलेला नाही. या अन्यायाविरुद्ध मंगरुळ येथील शेतकरी प्रतिनिधींनी तिर्थपुरी येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेत भेट देत शाखा व्यवस्थापकांना लेखी निवेदन दिले. सादर केले.
निवेदनात म्हटले की, सन २०१७ मध्ये आम्ही सर्व बँकेचे थकबाकीदार होतो. त्यामुळे आम्ही "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना" अंतर्गत पात्र आहोत. पण सात वर्षे उलटून गेली, तरी आजपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला लाभ मिळालेला नाही. ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना याबाबत अर्ज सादर करण्यात आला होता. उपनिबंधकांनी बँकेला क्रमांक देऊन माहिती शासन पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, आजपर्यंत ही प्रक्रिया अपूर्ण असून अनेक शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर दिसत नाही. शासनाने नुकताच ४ नोव्हेंबर रोजी सहकार विभागाचा नवीन शासन निर्णय जाहीर केला असून, त्यानुसार सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. तरीसुद्धा मंगरुळ येथील शेतकऱ्यांच्या खात्यांना क्रमांक मिळालेला नाही. काही शेतकऱ्यांची खाती 'नवी जुनी' दाखवून त्यांना योजनांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, वाढते उत्पादनखर्च आणि शासनाचे दुर्लक्ष या सगळ्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचले आहेत. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेची वाट सात वर्षांपासून पाहणाऱ्या या शेतकऱ्यांचा संयम आता सुटू लागला आहे. यावेळी रामप्रसाद व्यंकटराव खरात, दिनकर खरात, मनोरमा देशमुख, दत्तात्रय खरात, रामप्रसाद खरात, गोविंद खरात, निळकंठ खरात, सुभाष आश्रुबा आलुरे आणि आसाराम भिमराव खरात यांच्यासह मंगरूळ येथील शेतकरी आदीची उपस्थिती होती.
'शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत आहोत. शासनाने निर्णय घेतले, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. कर्जमाफीच्या घोषणांचा लाभखऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, एवढीच आमची मागणी आहे."
रामप्रसाद खरात, शेतकरी
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
शासन निर्णयानुसार सर्व पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ द्यावा प्रत्येक खात्याचा क्रमांक देऊन माहिती शासन पोर्टलवर अपलोड करावी २०१७ पासून थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये.
