जालना : जिल्ह्यात बोगस खते आणि बियाणांविरोधात कृषी विभागाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, अनियमितता आढळणाऱ्या ६४ कृषी सेवा केंद्रांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये ५४ केंद्रांचे खत परवाने निलंबित करण्यात आले असून, ५ केंद्रांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कृषी विभागाच्या या धडक मोहिमेमुळे जिल्ह्यातील कृषी केंद्र चालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
सन २०२५-२६ या वर्षात तालुकास्तरीय गुण नियंत्रण निरीक्षक आणि भरारी पथकामार्फत जिल्हाभरात तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. यामध्ये बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आणि बेकायदेशीर प्रकार उघडकीस आले. कारवाईमध्ये १ बियाणे परवाना रद्द, ५४ खते निलंबन, २ खते रद्द आणि ६ कीटकनाशके परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, विनापरवाना रासायनिक खते आणि जैव उत्तेजक खतांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्या कंपन्यांसह केंद्र चालकांवर पाच विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
खरीप हंगामातील पेरणीनंतर रासायनिक खते कमी पडू नये म्हणून शासनाने जालना जिल्ह्यासाठी युरिया खताचा संरक्षित खत साठा ६३०० मेट्रिक टन व डीएपी खताचा संरक्षित खत साठा १४५० मेट्रिक टन करण्यासाठी मंजुरी दिलेली असून आज पर्यंत २७०० मेट्रिक टन युरिया व ३३० मेट्रिक टन डीएपी खताचा संरक्षित साठा करून ठेवण्यात आलेला आहे.
खत विक्री करताना आधार कार्ड किंवा ओटीपी आधारित ई-पॉस मशीनचा वापर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गहिनीनाथ कापसे यांनी सांगितले की, कृषी सेवा केंद्र चालकांनी साठा उपलब्ध असेपर्यंत शेतकऱ्यांना खते नाकारू नयेत. खत विक्रीची नोंद रिअल टाईम बेसवर करणे आवश्यक आहे. जर कोणत्याही केंद्र चालकाने विना पावती किंवा ई-पॉस मशीनशिवाय विक्री केली, तर ती गंभीर अनियमितता समजून त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले जातील.
कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात खत विक्री केंद्रांवर नियमित तपासणी सुरू असून, शेतकऱ्यांना सुरळीत व पारदर्शक पद्धतीने खत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी संयम बाळगून नियोजनपूर्वक खतांचा वापर करावा.
- पी. बी. बनसावडे, कृषी विकास अधिकारी जि. प. जालना
एप्रिल २०२६ च्या सुरुवातीपासूनच कृषी विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आहे. आतापर्यंत ८७ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली असून, ४१ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. १७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत ९ केंद्रांचे परवाने तातडीने निलंबित करण्यात आले आहेत.
१ एप्रिल २०२६ पासून गुण नियंत्रण निरीक्षक व काही ठिकाणी भरारी पथकामार्फत आजपर्यंत एकूण ८७ कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. अनियमितता आढळून आलेल्या ४१ कृषी सेवा केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत, त्यापैकी दि. १७ एप्रिल रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात १० कृषी सेवा केंद्रांची सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीनंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी अनियमितता करणाऱ्या ९ कृषी केंद्रांच्या परवान्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे.
