जालना : सदोष वीज मीटरमुळे आलेल्या अवास्तव बिलाविरोधात ग्राहक अल्केश देविदान यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण येथे दाद मागितली होती. या प्रकरणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महावितरणच्या सदोष सेवेवर ताशेरे ओढत महावितरणला मोठा आर्थिक भुर्दंड ठोठावला आहे.
तक्रारदार अल्केश देविदान यांच्या आई, श्रीमती मीरा देविदान यांच्या नावे असलेल्या वीज मीटरवर (ग्राहक क्रमांक ५१००३००३४६२५) त्यांचा सरासरी वीज वापर दरमहा २०० ते ३०० युनिट होता. मात्र, मे २०२२ मध्ये त्यांना अचानक १७३५ युनिट वापराचे अवास्तव वीज बिल आले. त्यापूर्वीही मे २०२१ ते एप्रिल २०२२ या कालावधीत त्यांना सरासरी ८०० युनिटप्रमाणे चुकीची बिले देण्यात आली होती.
या अन्यायकारक बिलांमुळे त्रस्त होऊन देविदान यांनी महावितरणकडे दाद मागितली. विशेष म्हणजे, महावितरणच्याच सहायक अभियंत्याने २५ मे २०२३ रोजी दिलेल्या अहवालात मीटर सदोष (फॉल्टी) असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. हा पुरावा असतानाही महावितरणने बिलात दुरुस्ती करण्यास टाळाटाळ केली. अखेरीस, कोणताही पर्याय न उरल्याने देविदान यांनी अॅड. महेश एस. धन्नावत यांच्यामार्फत जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली आणि महावितरणच्या सेवेतील त्रुटीबद्दल तक्रार दाखल केली.
४ हजार तक्रारीचे, तर ४ हजार नुकसान भरपाईचे
ग्राहकाला झालेल्या मानसिक आणि आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून ४,००० रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी ४००० रुपये देण्याचा आदेशही महावितरणला दिला. हा निकाल ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या प्रकरणात तक्रारदारातर्फे अॅड. महेश एस. धन्नावत यांनी यशस्वी युक्तिवाद केला.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती अपर्णा हेमंत काळे, सदस्य उदय बसु दळवी आणि सदस्य संतोष चांगोदेव निकुळे यांच्या न्यायासानाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सादर केलेले पुरावे विचारात घेत आयोगाने महावितरणची सेवा सदोष असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि तक्रार अंशत: मंजूर करत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. आयोगाने आपल्या अंतिम आदेशात, महावितरणला मे २०२२ चे वादग्रस्त आणि अवास्तव वीज बिल रद्द करण्याचे निर्देश दिले. वादग्रस्त कालावधीसाठी मीटर सदोष होण्यापूर्वीच्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारे सुधारित बिल जारी करावे, असे स्पष्ट केले.
