bogus will ; 6 lakh 78 thousand embezzled
मंठा, पुढारी वृत्तसेवा जिवंत व्यक्तीला मयत दाखवून बनावट कागदपत्रे तयार करून बांधकाम कामगारासाठी असलेल्या योजनेत घोटाळा करण्यात आला आहे. बनावट मृत्यू प्रमाणपत्राच्या आधारे ६ लाख ७८ हजारांचे अनुदान लाटले असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणी मंठा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दालख करण्यात आला आहे. यामुळे बोगस कामगारांत खळबळ उडाली असून, दलालांचे धाबे दणाणले आहे.
दरम्यान, कामगार उपायुक्त गावंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंठा तालुक्यातील आकणी येथील स्वाती शिवाजी उबाळे, देवराव नारायण बदर, दुर्योधन रामभाऊ जाधव तीन व्यक्तीच्या कागदपत्राची पडताळणी करण्यासाठी फिर्यादी व सोबत दक्षता पथकातील कर्मचारी प्रत्यक्ष गेले असता ग्रामसेवक खेडकर यांनी सांगितले की, वरील तिघेही जण आकणी गावचे रहिवासी नसून त्यांना कार्यलयातर्फे मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही.
चौकशीतील अधिकारी यांनी कागदपत्राची पडताळणी केल्यानंतर त्यांच्याशी लक्षात आले की, वरील तिन्ही व्यक्तीचे नातेवाईक यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची व मंडळाची दिशाभूल करून मयत कामगाराच्या वारसा देण्यात येणारी अर्थसहाय्य रक्कम सहा लाख ७८ हजार रुपये लाटले आहेत.
हे नातेवाईक व दलालांनी ग्रामपंचायतचे सही व शिके बोगस वापरून ही दिशाभूल करत मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. या प्रकरणी मंठा पोलिसात शिवाजी लक्ष्मण उबाळे कमल देबराव बदर, तेजस दुर्योधन जाधव यांच्या विरोधात मंठा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक रवींद्र निकाळजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली फौजदार संतोष माळगे तपास करत आहेत.
या संदर्भात या प्रकरणी दक्षता पथकातील छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी कामगार अधिकारी गोबिंद गावंडे यांच्या फिर्यादीवरून मंठा पोलिस ठाण्यात गुरूवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मंठा शहरासह तालुक्यामध्ये बांधकाम कामगार नोंदणी करण्याकरिता दलालांनी व ऑनलाईन सेवा केंद्र धारकांनी मोठी लूट केली आहे. यात मंठा शहरातील देवी रोडवरील वाटुर येथील एका दलालांनी सेवा केंद्रावर व मंठा शहरातील काही दलाल यांनी जास्तीचे पैसे घेऊन त्यांच्या आधार कार्ड मध्ये फेरबदल करून नोंदणी केली आहे.
या सर्व बाबीची चौकशी करण्यात यावी व यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी शहरातील नागरिकांतून होत आहे. मंठा शहरासह तालुक्यात लाखो लोकांची बनावट कागदपत्राआधारे कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी करून अनुदान व कामगारांच्या पाल्याची शिष्यवृत्ती अनुदान लाटणाऱ्यांची चौकशी होणार का ? असा प्रश्न सुजाण नागरिक विचारत आहेत.
