A wet drought should be declared in the state: Congress state president Harshvardhan Sapkal
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे. बहुतांश ठिकाणी जमिनी खरवडून गेल्या आहेत. सततच्या पावसामुळे पिके पूर्ण वाया गेली आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसगनि हिरावून घेतला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
गुरुवार दि. २५ रोजी खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. कल्याण काळे, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राख, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ देखमुख, लहू शेवाळे आदींची उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी शासनापुढे आपल्या ७ मागण्या ठेवल्या. ते म्हणाले, की अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. मात्र, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा कोणताही निर्णय शासनस्तरावरुन झाला नाही. यासाठी आम्ही सरकारकडे मागणी करीत आहोत.
राज्यपालांना भेटलो. शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करावी, यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. ओला दुष्काळ असतानाही सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करत नाही. यात शासनाची राजकीय इच्छा शक्ती नसल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. पुढे ते म्हणाले, ४ जून ला आम्ही कर्जमाफीसाठी मोर्चे काढले. मात्र, सरकार काही ऐकण्यास तयार नाही. याचा आम्ही निषेध करतो. सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या वचनानुसार कर्ज माफी करावी. कर्जासाठी कुठलाही तगादा लावू नये. पावसाने पूर्ण शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे कुठल्याही पंचनाम्याची आवश्यकता नाही.
पावसाचे प्रमाण खूप अधिक आहे. कुठल्याही सर्वेक्षणाचा भापटपसारा मांडू नये. प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये प्रमाणे दसऱ्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे. पिकांचे मोठे नुकसान झाले. तसेच जमीनी देखील खरडून गेल्या आहेत. जमीनी खरडून गेल्याने यात कुठलेही पीक येणार नाही. त्यामुळे शासनाने पाच लाख रुपये व रब्बीत कामी न येणाऱ्या जमिनीसाठी ५० हजार रुपये अतिरिक्त देण्यात यावे.
पुर्वी प्रमाणे पीक विमा द्यावा. वाटाण्याच्या अक्षता वाटू नये, असा आरोप त्यांनी केला. सत्ताधाऱ्यांकडून तमाशा मांडला गेला आहे. दुष्काळी पाहणीसाठी आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक घेणे अपेक्षित होते. परंतु, शासनाला राजकीय इच्छाशक्ती नाही, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
पीक विमा योजनेत फार मोठा घोटाळा शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या काळात झाले आहे. गौडबंगाल झाकले जावे यातील आकावर कारवाई होऊ नये यासाठी पीक विम्याचे स्वरुपच बदले गेले. पूर्वी १ रुपयांची पीक विमा योजना होती. शासन यासाठी शेतकऱ्यांच्यावतीने पदरचे १५ हजार रुपये जमा करत होते. यात घोळ करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्याऐवजी ती गुंडाळून ठेवली, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी केला.
