A new 'direction' of development for aspirational districts; A network of clean water, electricity and digital facilities
जालना, पुढारी वृत्तसेवा नीती आयोगाच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून समावेश असलेल्या आकांक्षित जिल्हा आणि तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, शेतीसह पायाभूत सुविधांना बळकटी मिळणार आहे. स्थानिक पातळीवर आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा यांसह सहा क्षेत्रांतील १९ निर्देशांकांवर काम केले जाणार असून, ४९ निर्देशांकांवर प्रगतीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
आकांक्षित जिल्हे आणि तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून सामाजिक तसेच पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी, अखंडित वीज, डिजिटल सुविधा, दर्जेदार आरोग्य सेवा आणि शिक्षणाच्या अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांचा समन्वय साधला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला नव्याने गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शासनाने जालना जिल्ह्याचा आकांक्षित जिल्ह्यात समावेश केला आहे. यापूर्वी जिल्ह्यातील परतूर आणि बदनापूर या दोन तालुक्यांचा आकांक्षित तालुका कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला होता. या माध्यमातून या दोन तालुक्यांवर विकासांची कामे झाली.
विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, सीएसआर निधी तसेच योजनांचे अभिसरण यांचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. केंद्र, राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि नागरिकांच्या सहभागातून विकासकामांना गती देण्याचे नियोजन आहे. नीती आयोगाकडून जिल्ह्यांच्या प्रत्यक्ष प्रगतीचे नियमित मूल्यमापन करून डेल्टा रैंकिंग प्रसिद्ध केली जाते. चांगली कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना विकासात्मक कामांसाठी अतिरिक्त निधीचे प्रोत्साहन दिले जाते.
त्यामुळे जिल्ह्यांमध्ये विकासाची निकोप स्पर्धा निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या धर्तीवर जानेवारी २०२३ मध्ये आकांक्षित तालुका कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. मागास देशातील ५०० तालुक्यांची निवड करून स्थानिक पातळीवर आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा यांसह सहा क्षेत्रांतील १९ निर्देशांकांवर काम केले जात आहे. त्यामुळे विकासाचा लाभतळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत.
या इंडेक्सवर जिल्हा आणि तालुक्याची निवड
आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्रय, मानव विकास निर्देशांक तसेच ग्रामीण घनता आदी निकषांच्या आधारे करण्यात आली आहे. तर आकांक्षित तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते आणि ऊर्जा या सहा प्रमुख क्षेत्रांतील १९ निर्देशांकांच्या आधारे करण्यात आली आहे. कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण, माता-बाल आरोग्य, कुपोषण निर्मूलन, शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. शेती व जलसंसाधनांच्या विकासासाठी सिंचनाचा विस्तार, मृदा आरोग्य आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.
४९ निर्देशांकांवर प्रगतीचे मूल्यमापन
आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यांच्या प्रगतीचे ४९ प्रमुख निर्देशांकांच्या आधारे मूल्यमापन केले जाते. आरोग्य व पोषण आणि शिक्षणाला प्रत्येकी ३० टक्के, शेती व जलसंसाधनांना २० टक्के, वित्तीय समावेश व कौशल्य विकासाला १० टक्के, तर मूलभूत पायाभूत सुविधांना १० टक्के भार देण्यात आला आहे.
