40 lakhs for repairing dilapidated buildings?
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील मुक्तेश्वर कॉलनीतील ५० वर्षांहून जुनी घरे आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या वसाहतीतील घरे जीर्ण झाली आहे. या घरांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नाही. तरी देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या घरांच्या दुरुस्तीवर ४० लाखांची तरतूद केली आहे. एका ब्लॉकसाठी १० लाख तर चार ब्लॉकसाठी ४० लाख रुपयांची डागडुजीची कामे केली जाणार आहे. जीर्ण झालेल्या इमारतींवर खर्च होणार असल्याने हा खर्च पाण्यात जाणार असल्याचा संशय व्यक्त केल्या जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील घोटाळ्यांच्या सुरस कथा सर्वश्रुत आहे. मात्र, शासकीय निधीवर डल्ला मारण्यासाठी चक्क कालबाह्य झालेल्या जीर्ण निवासी इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा उपद्व्याप जालना शहरात समोर आला आहे. शहरातील मुक्तेश्वर महादेव मंदिराच्या पाठीमागील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ५० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीवर तब्बल ४० लाखांची उधळपट्टी केली जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे जणू भ्रष्टाचार करणाऱ्यांसाठी एक प्रकारचे चराऊ कुरणच बनलेले जालना जिल्ह्यात दिसून येत आहे. गेल्या दहा बारा वर्षांत जिल्ह्यात विविध विकासकामे बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून केली गेली आहेत. मात्र, यातील बहुतांश विकासकामांवर निकृष्ट दर्जाची कामे, असा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी जवळपास ५० कोटी रुपये खर्चुन बांधण्यात आलेले नियोजन भवन भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले आहे. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २० जानेवारी रोजी जालना येथे आले असता या कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून राज्यस्तरीय समितीकडून या कामाची चौकशी लावलेली आहे. अशाच पद्धतीने जिल्ह्यातील इतर कामांतही अशाच पद्धतीने घोटाळे केले जात असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, जुना जालना भागातील मुक्तेश्वर महादेव मंदिराच्या पाठीमागे जलसंपदा विभाग आणि इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांची जुनी कौलारू छताची निवासस्थाने आहेत.
तथापि, यातील मंदिराच्या शेजारील निवासी इमारती या ५० वर्षांपूर्वीच्या असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे या इमारती पूर्णतः जीर्ण झालेल्या असून धोकादायक बनलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे यातील काही इमारती सोडल्या तर बहुतांश इमारतींमध्ये कर्मचारी राहत नाही. असे असताना यातील ८ निवासस्थानांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
दोन घरांच्या एका ब्लॉकसाठी १० लाखांचा निधी असा एकूण चार ब्लॉकसाठी ४० लाखांचा निधी खर्च केला जात आहे. एका कंत्राटदारांमार्फत सध्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. छतावर मोठ्या पनाळीचे टिनपत्रे, खाली फरशी, दरवाजे आणि इतर काही कामे केली जात आहे. विशेष म्हणजे या इमारतींच्या भिंतीला तडे गेलेले आहे. पायादेखील जीर्ण झालेला आहे. असे असताना या ठिकाणी थातूरमातूर काम उरकून ४० लाखांची उधळपट्टी केली जात असल्याचे दिसत आहे.
या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासी इमारतींचे गेल्या अनेक वर्षांपासून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आलेले नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत उपअभियंता सूर्यवंशी यांना विचारले असता याबाबत माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
साधारणपणे ५० ते ६० वर्षे जुनी ही कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने असावी. यातील ८ घरांची दुरुस्ती केली जात आहे. यासाठी ४० लाखांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. मात्र, या इमारती जीर्ण झालेल्या नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता श्री. सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
