Incorporate 'Umed' employees into permanent service
हिंगोली, पुढारी वृत्तसेवा : शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाअंतर्गत उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्रती अभियानास स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थाप-नेला मान्यता देऊन कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या समकक्ष पदाचा दर्जा द्यावा व कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करावे अशी मागणी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी आमदार संतोष बांगर यांना निवेदन दिले.
उमेद ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता द्यावी, या अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या समकक्ष पदाचा दर्जा देऊन कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात यावे, सर्व समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना शासनाकडून मिळत असलेले मानधन मार्च २०२६ नंतर समुदायस्तरीय संस्थाकडून देण्यात यावे, हा निर्णय रद्द करून मार्च २०२६ नंतर देखील सर्व केडर कार्यरत ठेऊन शासनाकडून मानधन वितरण करावे, गावस्तरीय केडर यांना शासनाकडून ग्रामसखी म्हणून मान्यता व शासनाचे अधिकृत ओळखपत्र देण्यात यावे, पदोन्नती प्रक्रिया पुर्ववत लागू करण्यात यावी, रिक्तपदी जिल्हाबाह्य बदली होण्यास प्राधान्याने मान्यता द्यावी यासह विविध मागण्यांचे निवेदन आ. बांगर यांना देण्यात आले.
यावेळी गोदावरी पोफळे, ज्योती कावरखे, संध्या कावरखे, अनिता कावरखे, उज्वला खिल्लारे, इंद्रायणी काळे, सुनिता ढाकरे, प्रकाश धुळे, सुवर्णा बिच्चेवार, डिंपल देशमुख, गीता मुटकुळे, संगीता भिसे, शांता जयस्वाल, रूखमीना पतंगे, साधना चंद्रवंशी, उज्वला मोरे, रत्नमाला गोरे, सुजाता लोणे आदींची उपस्थिती होती.
