हिंगोली : जनगणना 2011 च्या अधिकृत आकडेवारीत हिंगोली जिल्ह्यात अनुसूचित जातींची एकूण लोकसंख्या 1,82,565 इतकी दर्शविण्यात आली आहे. मात्र त्याच अहवालात बौद्ध धर्मीयांची संख्या 1,76,679 इतकी नमूद असून महार जात सांगणाऱ्यांची संख्या 1,25,652 तर मातंग/मांग समाजाची संख्या 37,774 इतकी दाखविण्यात आली आहे. या आकडेवारीतील तफावतीमुळे नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील ॲड. स्वप्नील गोविंदराव मुळे यांना आपल्या पीएच.डी. संशोधनादरम्यान ही बाब निदर्शनास आली आहे. त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यानुसार, बौद्ध समाज हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्वाधिक संख्येचा घटक असूनही जनगणनेत त्यांची नोंद अनुसूचित जातीऐवजी खुल्या प्रवर्गात केली गेली. त्यामुळे अनुसूचित जातींची एकूण संख्या कमी दाखवली जात असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जर बौद्ध (1,76,679), महार (1,25,652) आणि मातंग/मांग (37,774) या संख्या एकत्रित केल्या तर एकूण संख्या 3,40,105 इतकी होते. परंतु अधिकृत अनुसूचित जातींची एकूण संख्या 1,82,565 इतकीच दाखवली आहे. त्यामुळे या आकडेवारीमागील गणित काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, आरक्षण सोडत ही लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 330 नुसार लोकसभेतील विधानसभेतील तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण हे संबंधित प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवले जाते. जर जनगणना आकडेवारीतच तफावत असेल, तर आरक्षण वाटप, वॉर्ड रचना आणि प्रतिनिधित्व यावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
हिंगोली जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागा रिक्त राहिल्याची उदाहरणेही पुढे आली आहेत. काही गावांमध्ये संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या नगण्य किंवा शून्य असतानाही जागा राखीव झाल्या, तर काही ठिकाणी प्रत्यक्ष लोकसंख्या असूनही आरक्षण मिळाले नाही, अशी बाब समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आगामी जनगणना 2026 मध्ये बौद्ध समाजाची नोंद अनुसूचित जाती प्रवर्गात स्पष्टपणे करण्यात यावी, तसेच स्थलांतरित नागरिकांची मूळ गावाशी निगडित नोंद ठेवण्याची प्रणाली विकसित करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या विषयावर प्रशासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत असून, योग्य व पारदर्शक जनगणना प्रक्रियेमुळेच न्याय्य आरक्षण व प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होऊ शकते, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
