हिंगोली, मागील काही महिन्यांपासून गाव तेथे देशी व विदेशी दारूची अवैधरित्या विक्री होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे शहरातील अधिकृत परवाना धारक देशी दारू विक्रेत्यांकडून आपल्या पंटरच्या माध्यमातून गावोगावी द्वारपोच पुरवठा केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकाराबाबत राज्य उत्पादन शुल्कचे वरिष्ठ अधिकारी मात्र अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे. सर्रासपणे गावातच दारू उपलब्ध होत असल्याने गावातील सामाजिक आरोग्य घोक्यात आले आहे.
अवैध दारूविक्रीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाचा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यरत आहे. या विभागाच्या जोडीला पोलीसांचीही मदत असते. परंतु, दोन्ही विभागाच्या नाकावर टिचून मुख्य रस्ते व ग्रामीण भागातील रस्त्यांबर थाटण्यात आलेल्या ढाब्यांवर देशीसह विदेशी दारू सहजरित्या उपलब्ध होत आहे. ढाब्यावर तर सर्वच प्रकारची दारू अवैधरित्या विकल्या जात आहे. परंतू जिल्ह्यातील असे एकही गाव नाही ज्या गावात देशी व विदेशी दारू मिळत नाही. हिंगोली, कळमनुरी, वसमत, सेनगाव, औंढा नागनाथ, जवळा बाजार, बाळापूर यासारख्या मोठ्या बाजारपेठा असलेल्या ठिकाणावरून गावोगावी देशी दारूचा पुरवठा केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
विनानंबरच्या दुचाकीवर दोन किंवा तीन देशी अथवा विदेशी दारूचे बॉक्स ठेवून बिनबोभाटपणे त्याची वाहतुक करून थेट गावपातळीवरील अवैधरित्या दारू विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांकडे त्याची पोहच करण्यात येते. हा संपूर्ण प्रकार मागील अनेक काही महिन्यांपासून सुरू आहे. शहरातून थेट दुचाकीवर दारूची वाहतुक होत असतानाही ही बाब राज्य उत्पादन शुकल्चे अधिकारी व कर्मचान्यांचे लक्षात कशी येत नाही हा प्रश्न मात्र सर्वांनाच पडला आहे.
ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात देशी दारूची अवैधरित्या विक्री होत असल्याने गावात दररोज किरकोळ कारणावरून लहान सहान वाद उद्भवत आहेत. परिणामी गावाचे सामाजिक आरोग्य धोक्यात येत आहे. तरूण दारूच्या आहारी गेल्याने अनेकांच्या संसाराची राखरांगोळी होत आहे.
या गंभीर प्रकाराला आळा घालण्याऐवजी राज्य उत्पादन शुल्कचे काही ठराविक कर्मचारी मात्र संबंधित विक्रेत्यांकडून चिरीमिरी घेऊन या अवैध व्यवसायाला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप सामान्य जनतेमधून होऊ लागला आहे. बार पैशाच्या लोभापायी युवा पिढी उद्धवस्त करण्याचे महापातक संबंधित विभागाकडून होत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
जिल्ह्यातील अवैध देशी व विदेशी दारू विक्री रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क हा स्वतंत्र विभाग कार्यरत असताना देखील या विभागाकडून ठोस कार्यवाही केली जात नसल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाकडून वारंवार छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात देशी व विदेशी दारू जप्त करण्यात येते. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मात्र अवैध देशी दारू विक्री रोखण्यात अपयशी का ठरतोय हे न उलगडणारे कोडे आहे. यामागे आर्थिक व्यवहार असल्याची चर्चा देखील कायम सुरू असते.
